सीआरएफ की रिपोर्ट में एमएसएमई पर स्कोप 3 उत्सर्जन रिपोर्टिंग की चुनौतियों का विश्लेषण
सीआरएफ की रिपोर्ट में एमएसएमई पर स्कोप 3 उत्सर्जन रिपोर्टिंग की चुनौतियों का विश्लेषण
NewsPoint•
भारत में 12 नवंबर को आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) कोर फ्रेमवर्क के तहत स्कोप 3 उत्सर्जन रिपोर्टिंग के नियमों का पालन करने से 9 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (सीआरएफ) द्वारा पेश की गई इस रिपोर्ट का शीर्षक है 'बिल्डिंग इंडियाज स्कोप 3 आर्किटेक्चर: ए फेज्ड रोडमैप फॉर क्रेडिबल, इंटरऑपरेटेबल एंड इक्विटेबल एमिशन अकाउंटिंग'। यह रिपोर्ट भारत की उस स्थिति का आकलन करती है, जिसमें कंपनियां अपनी वैल्यू चेन से संबंधित उत्सर्जन की जानकारी प्रदान करने की तैयारी कर रही हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने उत्सर्जन से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। स्टडी से पता चलता है कि भारत की 27 प्रतिशत बड़ी कंपनियां पहले ही अपनी वैल्यू चेन से जुड़ी उत्सर्जन की जानकारी को खुलासा कर रही हैं, जो वैश्विक औसत 15 प्रतिशत से काफी अधिक है। लेकिन यहां एक समस्या भी है। रिपोर्टिंग के तरीके में काफी असमानता है। कंपनियां विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क जैसे ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल और ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) मानकों का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन एक समान राष्ट्रीय मानक की कमी है। सीआरएफ की शोधकर्ताओं शगुन मामगेन और सैंड्रा वी. कुरियन ने बताया कि मानकीकरण की कमी के कारण कंपनियों के खुलासों में भिन्नता है। इससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या वास्तव में उत्सर्जन में कमी आई है या रिपोर्टिंग के तरीके में बदलाव की वजह से आंकड़े भिन्न दिख रहे हैं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सबसे बड़ा बोझ एमएसएमई पर पड़ेगा। ये छोटे व्यवसाय बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कई छोटे उद्यम पहले से ही कई तरह की नियमों और पर्यावरण संबंधी दायित्वों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा, उनके पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता या समर्पित टीमें नहीं होती हैं।
अध्ययन में यह चेतावनी दी गई है कि यदि अचानक अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं लागू हो जाती हैं, तो इससे छोटे उद्यमों के लिए लागत बढ़ सकती है। कुछ आपूर्तिकर्ता बड़ी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर भी हो सकते हैं। समस्या से निपटने के लिए, रिपोर्ट ने तीन चरणों का एक रोडमैप पेश किया है।
पहले चरण में प्रक्रिया को सुधारने की जरूरत बताई गई है। इसमें रिपोर्टिंग की सीमाओं से जुड़े प्रोटोकॉल को मानकीकरण करना, महत्वपूर्ण श्रेणियों की पहचान करना और राष्ट्रीय स्तर पर मान्य उत्सर्जन कारकों का डेटाबेस बनाना शामिल है। दूसरे चरण का फोकस क्षमता निर्माण पर है। इसमें प्रमुख कंपनियों के नेतृत्व में आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कार्यक्रमों को औपचारिक रूप देना और एमएसएमई के लिए लक्षित सहायता तैयार करना शामिल है। तीसरे और अंतिम चरण में, अनिवार्य तृतीय-पक्ष सत्यापन, कानूनी तौर पर बाध्यकारी खुलासे की जरूरतें और उभरते कार्बन बाजारों के साथ एकीकरण के तरीके सुझाए गए हैं।
रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है कि बड़े उद्यम कुछ कार्यक्रमों के जरिए अपने आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एमएसएमई को भी स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन में कमी लानी होगी। ये आंकड़े बड़े कंपनियों के कुल स्कोप 3 उत्सर्जन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए, बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए छोटे उद्यमों को भी अपने उत्सर्जन को कम करने की जरूरत है।
यह रिपोर्ट मानती है कि उद्देश्य से प्रेरित होकर लागू की गई नीतियों से छोटे व्यवसायों के लिए अनेक अवसर भी हो सकते हैं। लेकिन यदि सहायता प्रणाली को पहले से स्थापित किया जाए, तो छोटे व्यवसायों को बड़े बदलावों का सामना करने में अधिक आसानी होगी।
भारत में स्कोप 3 रिपोर्टिंग व्यवस्था को विकसित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसे सफल बनाने के लिए अगर सभी हितधारक मिलकर काम करें और एक साथ आगे बढ़ें, तो बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है।