सेबी की स्कोप 3 उत्सर्जन रिपोर्टिंग की नीतियों से 9 करोड़ MSMEs पर खतरा, चिंतन रिसर्च रिपोर्ट

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भारत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR) के तहत स्कोप 3 उत्सर्जन रिपोर्टिंग की नई आवश्यकताएं लागू की हैं। यह कदम 12 नवंबर को चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (CRF) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सामने आया है। यह रिपोर्ट बताती है कि इससे 9 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही भारत ने उत्सर्जन के खुलासों पर तेजी से कदम उठाए हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा अभी भी विकसित नहीं हुआ है।

रिपोर्ट "बिल्डिंग इंडियाज स्कोप 3 आर्किटेक्चर: ए फेज्ड रोडमैप फॉर क्रेडिबल, इंटरऑपरेबल एंड इक्विटेबल एमिशन अकाउंटिंग" में एमएसएमई के समक्ष आने वाली समस्या का गहराई से विश्लेषण किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भारत की करीब 27 प्रतिशत बड़ी कंपनियां पहले से ही अपने वैल्यू चेन से होने वाले उत्सर्जन का खुलासा कर रही हैं। यह संख्या वैश्विक औसत 15 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि रिपोर्टिंग के तरीकों में असमानता है। कंपनियां अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल और ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) का उपयोग कर रही हैं, लेकिन एक समान राष्ट्रीय मानक की अनुपस्थिति में यह स्थिति जटिल हो गई है।
रिपोर्ट अनुसार, मानकीकरण के अभाव में कंपनियों के द्वारा किए गए खुलासों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। इससे पर्यावरणीय प्रभाव का सत्यापन करना मुश्किल हो गया है। क्या कंपनियां वास्तव में अपने उत्सर्जन को कम कर रही हैं या फिर केवल रिपोर्टिंग के तरीके बदलने से यह आंकड़े अलग नजर आ रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है। इस सबका सबसे बड़ा असर एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ेगा, जो बड़ी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं का अहम हिस्सा हैं।

अक्सर छोटे उद्यम पहले से ही कई तरह की नियामकीय आवश्यकताओं और पर्यावरण संबंधी दायित्वों का सामना कर रहे हैं। उनकी संस्थागत संरचना के तहत अक्सर आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता या समर्पित टीमें नहीं होतीं, जिससे उन्हें उत्सर्जन की निगरानी और रिपोर्टिंग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ बड़ी कंपनियां अपने आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चला रही हैं, लेकिन एमएसएमई को अपने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन को भी कम करना होगा। इनका सीधा असर बड़ी कंपनियों के कुल स्कोप 3 उत्सर्जन पर पड़ता है।

अथार्त, अगर एमएसएमई को प्रतिस्पर्धा में बने रहना है, तो उन्हें अपने उत्सर्जन को कम करने की दिशा में प्रयास करना होगा। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि अगर बिना किसी सहायता व्यवस्था के अचानक अनुपालन की आवश्यकताएं लागू की गईं, तो इससे छोटे कारोबारियों की लागत में वृद्धि हो सकती है। जिससे कुछ छोटे आपूर्तिकर्ता बड़ी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर भी हो सकते हैं। अब इस स्थिति से निपटने के लिए रिपोर्ट में तीन चरणों का रोडमैप पेश किया गया है।

पहले चरण में कार्यप्रणाली को बेहतर करने पर जोर दिया गया है। इसमें रिपोर्टिंग की सीमाओं को मानकीकृत करना और राष्ट्रीय स्तर पर मान्य उत्सर्जन कारकों का डेटाबेस तैयार करना शामिल है। इसके साथ ही अन्य रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बीच तालमेल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

दूसरे चरण में क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है। इसमें प्रमुख कंपनियों के नेतृत्व में आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित कार्यक्रमों को औपचारिक रूप देना और एमएसएमई के लिए एक सुदृढ़ सहायता प्रणाली तैयार करना शामिल है।

अंतिम चरण में तीसरे पक्ष के सत्यापन के अनिवार्य कार्य को लिया गया है। इस चरण में कानूनी रूप से बाध्यकारी खुलासे की आवश्यकताओं और उभरते कार्बन बाजारों के साथ एकीकरण जैसे अनुपालन उपायों की सिफारिश की गई है। इस प्रकार, रिपोर्ट में एमएसएमई की चुनौतियों को समझते हुए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता बताई गई है।

अंत में, इस तरह के कदम न केवल भारत के लिए आवश्यक हैं, बल्कि यह पर्यावरण की दिशा में एक स्थायी और जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करेंगे।

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