वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के 50 छात्रों का सरकारी कॉलेजों में होगा समायोजन, नई काउंसलिंग 24 जनवरी को

जम्मू, 22 जनवरी: श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (एसएमवीडीआईएमई) के निरस्त होने से प्रभावित 50 एमबीबीएस छात्रों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड (बीओपीईई) ने इन छात्रों को केंद्र शासित प्रदेश के सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने के लिए 24 जनवरी को नई काउंसलिंग की तारीख तय की है। यह फैसला राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा एसएमवीडीआईएमई की मान्यता रद्द करने के बाद आया है, क्योंकि कॉलेज न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं कर सका था।

बीओपीईई ने अपनी वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि इन 50 अतिरिक्त सीटों का आवंटन छात्रों की नीट-यूजी मेरिट और सात नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उनकी पसंद के आधार पर किया जाएगा। पहले बोर्ड ने कहा था कि वह एमबीबीएस प्रवेश के लिए नई काउंसलिंग आयोजित नहीं कर सकता है। बोर्ड का कहना था कि एसएमवीडीआईएमई में पहले से दाखिला ले चुके छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटों का आवंटन सरकारी स्तर पर तय होना चाहिए।

इस मामले में बीओपीईई ने केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखकर हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एसएमवीडीआईएमई के 50 एमबीबीएस छात्रों के स्थानांतरण में विभाग को आगे आना चाहिए। यह स्पष्टीकरण तब आया जब एनएमसी के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में एसएमवीडीआईएमई की अनुमति वापस ले ली थी। एनएमसी ने कहा था कि काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में प्रवेश पाने वाले छात्रों को जम्मू कश्मीर के अन्य संस्थानों में अतिरिक्त सीटों के रूप में समायोजित किया जाएगा।

सुपरन्यूमेरेरी सीटें क्या होती हैं? यह समझना आसान है। ये ऐसी अतिरिक्त सीटें होती हैं जो किसी कोर्स की सामान्य सीटों से ज्यादा होती हैं। इन्हें अक्सर खास समूहों के छात्रों को मौका देने के लिए बनाया जाता है। इस मामले में, एसएमवीडीआईएमई के छात्रों को इन सुपरन्यूमेरेरी सीटों पर समायोजित किया जाएगा।

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (एसएमवीडीआईएमई) की मान्यता रद्द कर दी। एनएमसी ने पाया कि कॉलेज कुछ जरूरी नियमों और मानकों का पालन नहीं कर रहा था। इस वजह से, कॉलेज में पढ़ रहे 50 छात्र अचानक मुश्किल में पड़ गए।

लेकिन अब बीओपीईई ने इन छात्रों की परेशानी को समझा है। 24 जनवरी को होने वाली काउंसलिंग से इन छात्रों को एक नया मौका मिलेगा। वे जम्मू कश्मीर के सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी नीट-यूजी मेरिट और पसंद के आधार पर सीटें पा सकेंगे। यह उन छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है जो एसएमवीडीआईएमई के बंद होने से प्रभावित हुए थे।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप की मांग करके, बीओपीईई ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि इन छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। यह कदम छात्रों के हित में उठाया गया है ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न रुके। यह दिखाता है कि सरकार छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुपरन्यूमेरेरी सीटें कैसे काम करती हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें हैं। अगर सरकार 50 अतिरिक्त सीटें बनाती है, तो कुल 150 सीटें हो जाती हैं। ये 50 अतिरिक्त सीटें सुपरन्यूमेरेरी सीटें कहलाती हैं। इनका इस्तेमाल खास परिस्थितियों में छात्रों को समायोजित करने के लिए किया जाता है, जैसा कि एसएमवीडीआईएमई के मामले में हो रहा है।

यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे नियामक संस्थाएं मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए काम करती हैं। एनएमसी का यह कदम मेडिकल शिक्षा के मानकों को ऊंचा रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, बीओपीईई और स्वास्थ्य विभाग का प्रयास यह सुनिश्चित कर रहा है कि छात्रों को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े।