बागवानी करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। जो किसान केंद्र सरकार की योजना में किसी कारणवश सब्सिडी नहीं पा सके, उन्हें अब यूपी सरकार मदद देगी। इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य औद्यानिक योजना शुरू करने जा रही है। यह योजना केंद्र की एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) की तर्ज पर होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, योजना को उच्च स्तर से मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए बजट में प्रावधान का प्रस्ताव भेजा गया है। नई योजना के लागू होने से ज्यादा से ज्यादा बागवानों को सीधा फायदा मिलेगा।
क्या-क्या मिलती है मदद: केंद्र सरकार की MIDH योजना के तहत आम, अमरूद, केला, टमाटर, प्याज, फूल और मसालों की खेती पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनहाउस, पॉलीहाउस और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के लिए भी आर्थिक सहायता मिलती है। सामान्य राज्यों में इसमें 85 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र और 15 प्रतिशत राज्य सरकार देती है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्र सरकार 100 प्रतिशत सब्सिडी देती है।
क्यों लाई जा रही है नई योजना: MIDH योजना में सब्सिडी ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलती है। आवेदन ज्यादा होते हैं, लेकिन सभी किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। इसी कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य औद्यानिक योजना शुरू करने का फैसला किया है।
