हायर एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम विकल्प फिर से बहाल!

नवभारत टाइम्स•

नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हायर पेंशन स्कीम का विकल्प फिर से शुरू कर दिया है। अब कर्मचारी अपनी पूरी बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन की गणना कर सकेंगे। यह सुविधा उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने पहले हायर पेंशन का विकल्प चुना था।

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नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक बार फिर से वह पुराना विकल्प शुरू करने जा रहा है, जिससे कर्मचारी अपनी EPS पेंशन की हिस्सेदारी पूरी बेसिक सैलरी के आधार पर जोड़ सकेंगे। यह सुविधा कुछ चुनिंदा सब्सक्राइबर्स के लिए ही होगी। आइए जानते हैं कि आप इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे या नहीं।

ईपीएफओ (EPFO) कर्मचारियों को यह मौका फिर से दे रहा है ताकि वे अपनी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) की पेंशन को अपनी पूरी बेसिक सैलरी से जोड़ सकें। सरकार का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिन्होंने पहले ज़्यादा पेंशन के लिए योगदान करने का विकल्प चुना था। ईपीएफओ ने यह निर्णय सितंबर 2014 में पेंशन योग्य सैलरी की सीमा 15,000 रुपये तय किए जाने के बाद से चल रहे भ्रम को दूर करने के लिए लिया है। फिलहाल, ईपीएस (EPS) के लिए पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये ही है।
ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2014 को ईपीएस पेंशन पर यह कैप लगाया था। इसी दिन से न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तय की गई थी और साथ ही पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित कर दिया गया था। इस 15,000 रुपये की सीमा में बेसिक पे और डीए (महंगाई भत्ता) दोनों शामिल हैं। इस सीमा के कारण ईपीएस की अधिकतम मासिक पेंशन सिर्फ 7,500 रुपये तक ही सीमित हो गई थी।

इसके अलावा, जो नए कर्मचारी ईपीएफओ (EPFO) में शामिल हुए और जिनकी बेसिक पे और डीए 15,000 रुपये से ज़्यादा थी, उन्हें अपनी असली सैलरी के आधार पर पेंशन का विकल्प चुनने की इजाज़त नहीं थी। इसकी वजह से उन कर्मचारियों के लिए पेंशन के फायदे काफी कम हो गए थे जिनकी बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपये से ज़्यादा थी।

ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के मुताबिक, कंपनी और कर्मचारी दोनों अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का कुल 12% कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा करते हैं। इस 12% में से, कंपनी का एक हिस्सा, यानी बेसिक पे और डीए का 8.33% या 1,250 रुपये (जो भी ज़्यादा हो), कर्मचारी की ईपीएस (EPS) फंड में जाता है। यह ईपीएस फंड ही कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन के रूप में मिलता है।

यह पुरानी व्यवस्था तब लागू थी जब पेंशन योग्य सैलरी पर कोई कैप नहीं था। उस समय, कर्मचारी अपनी पूरी बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन का लाभ उठा सकते थे, जिससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। लेकिन 2014 में 15,000 रुपये की सीमा लागू होने के बाद, ज़्यादा कमाने वाले कर्मचारियों को अपनी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

अब ईपीएफओ (EPFO) द्वारा इस पुराने विकल्प को फिर से शुरू करने से उन कर्मचारियों को फायदा होगा जिन्होंने पहले ज़्यादा पेंशन के लिए योगदान किया था और जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा थी। यह कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी मेहनत की कमाई से भविष्य के लिए पेंशन बचा रहे थे। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिन्होंने 5 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस (EPS) में योगदान करना शुरू किया था और जिन्होंने ज़्यादा पेंशन का विकल्प चुना था।

यह समझना ज़रूरी है कि यह सुविधा सभी के लिए नहीं है। यह मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस (EPS) के सदस्य थे और जिन्होंने उस समय ज़्यादा पेंशन का विकल्प चुना था। ईपीएफओ (EPFO) इस बारे में जल्द ही विस्तृत जानकारी जारी करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-कौन से कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।

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