पारेषण शुल्क घटाया जाएगा, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

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big relief for electricity consumers transmission charges reduction announced
n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली से संबंधित चौथा संशोधन विनियम-2026 अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत पारेषण शुल्क घाटाया जाएगा, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि मसौदे पर उपभोक्ता परिषद ने आठ सुझाव और आपत्तियां दाखिल की थीं। इनमें से तीन को संशोधन विनियम में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि एकमुश्त सामान्य नेटवर्क पहुंच शुल्क एक लाख रुपये प्रति मेगावाट निर्धारित किया गया है। इससे मिली राशि का उपयोग मासिक पारेषण शुल्क कम करने में किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ घटाने में मदद मिलेगी। अनुपयोगी क्षमता लंबे समय तक रोके रखने की प्रवृत्ति पर अंकुश का भी प्रावधान किया गया है, जिससे वास्तविक परियोजनाओं को नेटवर्क उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक अन्य प्रावधान के मुताबिक गैर-सौर घंटों में उपलब्ध कनेक्टिविटी क्षमता वाले उपकेंद्रों की सूची प्रकाशित करने और हर महीने अद्यतन करने की व्यवस्था की गई है।

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