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भारत सरकार ने प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

NewsPoint•
Navbharat Times
नई दिल्ली, 11 नवंबर। भारत सरकार ने प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे और स्क्रैप के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। इसमें लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास भी शामिल है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने संबंधित उत्पादों की निर्यात नीति में बदलाव किया है।

डीजीएफटी ने स्पष्ट किया कि "आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप तथा इस्तेमाल की जा चुकी प्राथमिक सेल।" यह फैसला तब लिया गया है जब सरकार देश में बैटरी रीसाइक्लिंग की क्षमता को मजबूत करना चाहती है। साथ ही, यह महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी है।
पिछले सप्ताह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी। यह योजना देश के भीतर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और पूरे मूल्य श्रृंखला के विकास के उद्देश्य से है।

इस योजना के तहत चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इसमें दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र शामिल हैं। प्रत्येक लिथियम संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 30,000 टन होगी जबकि निकल संयंत्र की क्षमता 50,000 टन होगी। इसके अनुसार, ज्यादा से ज्यादा पूंजीगत सहायता की सीमा प्रति लिथियम लाभार्थी के लिए 500 करोड़ रुपए और प्रति निकल लाभार्थी के लिए 900 करोड़ रुपए तय की गई है।

वर्तमान में, भारत महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, निकल और कोबाल्ट का घरेलू शोधन एवं प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के शुरुआती चरण में है। इसलिए, देश परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पादों और उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है।

सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य देश में बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे के निर्यात को रोकना है। यह कदम न केवल भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि घरेलू उद्योग को भी बढ़ावा देगा।

आखिरकार, ये पहलें हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि यह पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान देगी।

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