सोनिया गांधी की किताब में 1984 के दंगा दावों पर विवाद, एचएस फूलका ने उठाए गंभीर सवाल
सोनिया गांधी की किताब में 1984 के दंगा दावों पर विवाद, एचएस फूलका ने उठाए गंभीर सवाल
NewsPoint•
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नई किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी बातें विवादों में आ गई हैं। इस किताब के 17वें अध्याय में सोनिया ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में भड़की हिंसा का जिक्र किया है। उन्होंने तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल एएस वैद्य को सेना की तैनाती में देर होने का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, भाजपा नेता और 1984 के दंगा पीड़ितों के वकील एचएस फूलका ने सोनिया के दावों पर सवाल उठाए है। फूलका का कहना है कि उस वक्त दिल्ली में हजारों सैनिक मौजूद थे, लेकिन उन्हें तैनात नहीं किया गया। यह विवाद फिर से उस समय की घटनाओं और प्रशासन की भूमिका पर बहस छेड़ सकता है।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बताया है कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में तनाव फैल गया था। इसके बाद सिख समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। सोनिया के अनुसार, राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर की रात को राष्ट्रीय टेलीविजन पर देश को संबोधित कर शांति बनाए रखने की अपील की। राजीव गांधी ने 1 और 2 नवंबर को भी अलग-अलग माध्यमों से लोगों से संयम बरतने की अपील की थी। किताब में सोनिया ने जनरल एएस वैद्य पर सेना को बुलाने में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि हत्या वाली रात ही जनरल वैद्य को आदेश दिए गए थे। लेकिन जनरल वैद्य ने देहरादून से सेना बुलाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें दिल्ली के आसपास की सैन्य इकाइयों में सिख सैनिकों की संख्या की आशंका थी। इस वजह से सेना को दिल्ली पहुंचने में देर हो गई। सोनिया ने लिखा कि यह निर्णय उचित नहीं था और इससे स्थिति बिगड़ गई।
इस पर एचएस फूलका ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सोनिया की किताब में ऐतिहासिक तथ्यों और आधिकारिक रिकॉर्ड को सही तरीके से पेश नहीं किया गया है। उन्होंने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा और न्यायमूर्ति जीटी नानावती आयोग की रिपोर्टों का हवाला दिया। उनके अनुसार, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिल्ली में करीब 6,100 सशस्त्र सैनिक मौजूद थे। एचएस फूलका ने कहा कि जनरल वैद्य ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली में सेना की उपलब्धता की पुष्टि की थी। इसके बाद मेरठ से सेना उसी रात दिल्ली भेजी गई।
फूलका ने यह भी स्पष्ट किया कि सेना की तैनाती का निर्णय नागरिक प्रशासन और गृह मंत्रालय को लेना होता है। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि तब के प्रशासन ने उपलब्ध सेना का प्रभावी उपयोग नहीं किया। वे यह भी पूछते हैं कि राजीव गांधी का वह बयान, जिसमें कहा गया था कि “जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है”, हिंसा को क्यों जायज ठहराने की कोशिश थी।
सोनिया गांधी ने किताब में राजीव गांधी की संवेदनशीलता का भी जिक्र किया और लिखा कि वे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर हुए अत्याचार को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकते थे। लेकिन फूलका ने सवाल उठाया कि अगर राजीव गांधी हिंसा के खिलाफ थे, तो उनके द्वारा पीड़ितों के साथ हुए अत्याचारों से दुखी होने पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई।
1960 के दशक और 1980 के दशक में हुए सिख विरोधी दंगों में सिखों के अधिकारों का हनन हुआ। इस दंगे में हजारों निर्दोष लोग मारे गए और सैंकड़ों परिवार बर्बाद हो गए। ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई ना होने से प्रभावितों के मन में गहरी निराशा है। सोनिया गांधी की किताब के माध्यम से यह और भी स्पष्ट होता है कि उस समय प्रशासन की कार्यप्रणाली कितनी अव्यवस्थित थी।
सोनिया की किताब में कई सवाल उठे हैं। एचएस फूलका ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब के जरिए राजीव गांधी और गांधी परिवार को ज़िम्मेदारी से मुक्त करने की कोशिश की है। फूलका का कहना है कि सोनिया के द्वारा पेश किया गया दृष्टिकोण सरकारी जांच रिपोर्टों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से मेल नहीं खाता।
इस विवाद ने 1984 के दंगों की घटनाओं, प्रशासनिक भूमिका और राजनीतिक जिम्मेदारी पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। यह स्पष्ट है कि एक किताब के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं को फिर से समझा जा सकता है परंतु जब सच्चाई को बाहरी तिरपाल में पेश किया जाता है, तो वह समाज के लिए खतरनाक हो सकता है।
सोनिया गांधी की किताब सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चा में भी छाई हुई है। कई लोग उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य उनका विरोध कर रहे हैं। यह घटनाक्रम यह इंगित करता है कि 1984 के दंगों की यादें आज भी इतनी ताजगी रखती हैं कि ये कभी भी भुलाई नहीं जा सकतीं। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम अपने अतीत से सीखें और ऐसे विवादों के निर्माण की जगह संवाद स्थापित करें।
सोनिया गांधी और एचएस फूलका के बीच यह बहस आगे और भी तूल पकड़ सकती है। देखते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति कब और कैसे बदलती है। 1984 का मामला भारतीय समाज में एक दाग की तरह है जिसका प्रभाव अभी भी महसूस किया जाता है।