Us Court Ruling Big Relief For India In Trade Deal Tariff Relaxation Possible
US कोर्ट के फैसले से बदल सकती है ट्रेड डील की तस्वीर
Contributed by: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े आदेशों को अमेरिकी कोर्ट के खारिज कर देने के बाद भारत के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत में बढ़त स्थिति बन सकती है।,अब अमेरिकी कोर्ट के फैसले के चलते भारत के पास अंतरिम समझौते के तहत 18% अमेरिकी टैरिफ को और कम कराने के लिए दबाव बनाने का मौका हो सकता है।,रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के नाम पर पेनल्टी के रूप में लगाया गया 25% टैरिफ ट्रंप ने इसी महीने हटा दिया था।,रणनीतिक तौर पर भारत अमेरिका के साथ जुड़ चुका है,भारत पर अभी भी 25% टैरिफ है। 18% अमेरिकी टैरिफ लागू होगा ट्रंप प्रशासन के एक्जीक्यूटिव आर्डर से।,अंतरिम समझौते पर कानूनी बातें अभी फाइनल नहीं हुई हैं।,हालांकि यह आसान नहीं होगा। ट्रंप अपने किसान समर्थकों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते।,लेकिन उसी ऑर्डर में कहा था कि रूस से भारत की तेल खरीद पर अमेरिका नजर रखेगा और अगर यह पाया गया कि दोबारा खरीद शुरू हुई है,रूसी तेल खरीद पर पेनल्टी के रूप में टैरिफ लगा सकने की गुंजाइश लगभग खत्म मानी जा सकती है।|नवभारत टाइम्स•
अमेरिकी कोर्ट ने डॉनल्ड ट्रंप के टैरिफ आदेशों को खारिज कर दिया है। इससे भारत को बड़ी राहत मिली है। रूस से क्रूड ऑयल खरीदने पर लगने वाला 25% टैरिफ अब नहीं लगेगा। भारत को व्यापार समझौते पर बातचीत में बढ़त मिलेगी। अंतरिम समझौते के तहत 18% अमेरिकी टैरिफ को कम कराने का मौका मिलेगा।
(फोटो- नवभारत टाइम्स)
NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका के नैशनल इमरजेंसी से जुड़े प्रावधानों के तहत तमाम देशों पर जो जवाबी टैरिफ लगाए थे, उन कदमों को अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे भारत के लिए राहत की स्थिति बनती दिख रही है।
रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के नाम पर पेनल्टी के रूप में लगाया गया 25% टैरिफ ट्रंप ने इसी महीने हटा दिया था।
लेकिन उसी ऑर्डर में कहा था कि रूस से भारत की तेल खरीद पर अमेरिका नजर रखेगा और अगर यह पाया गया कि दोबारा खरीद शुरू हुई है, तो ट्रंप 25% टैरिफ लगा सकते हैं।
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े आदेशों को अमेरिकी कोर्ट के खारिज कर देने के बाद भारत के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत में बढ़त स्थिति बन सकती है।
रूसी तेल खरीद पर पेनल्टी के रूप में टैरिफ लगा सकने की गुंजाइश लगभग खत्म मानी जा सकती है।
अंतरिम समझौते पर कानूनी बातें अभी फाइनल नहीं हुई हैं।
भारत पर अभी भी 25% टैरिफ है। 18% अमेरिकी टैरिफ लागू होगा ट्रंप प्रशासन के एक्जीक्यूटिव आर्डर से।
अब अमेरिकी कोर्ट के फैसले के चलते भारत के पास अंतरिम समझौते के तहत 18% अमेरिकी टैरिफ को और कम कराने के लिए दबाव बनाने का मौका हो सकता है।
हालांकि यह आसान नहीं होगा। ट्रंप अपने किसान समर्थकों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते।
रणनीतिक तौर पर भारत अमेरिका के साथ जुड़ चुका है, लिहाजा इन पहलुओं का ध्यान रखना होगा।
