कंपनियां और गिग वर्कर्स मिलकर आगे बढ़ें

नवभारत टाइम्स•

सरकार ने 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक लगाई है। गिग वर्कर्स की हड़ताल ने उनके अधिकारों पर बहस छेड़ी है। गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह सेक्टर रेस्तरां और गाड़ियों की मांग भी बढ़ा रहा है। कंपनियों और वर्कर्स को एक-दूसरे की परेशानियों को समझना होगा।

gig workers and companies on the path to progress together
सरकार ने एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, जेप्टो जैसी प्लैटफॉर्म कंपनियों के 10 मिनट में डिलीवरी करने पर रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब गिग वर्कर्स , यानी डिलीवरी बॉय जैसे लोग, 25-31 दिसंबर 2025 के दौरान हड़ताल की योजना बना रहे थे। हालांकि उनकी हड़ताल में ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए, लेकिन इसने गिग वर्कर्स के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इस बहस में अक्सर प्लैटफॉर्म कंपनियों और वर्कर्स को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जो कि सही नहीं है। हमें यह समझना होगा कि ये वर्कर्स हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शेयर बाजार में लिस्टेड प्लैटफॉर्म कंपनियों का कुल मूल्य कितना है। 2024-25 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक, इन प्लैटफॉर्म कंपनियों ने पारंपरिक सर्विस सेक्टर को एक नई और आधुनिक व्यवस्था में बदल दिया है।

गिग इकॉनमी यानी काम करने का एक नया तरीका, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ साल पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि 2020-21 में देश में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स थे। यह संख्या 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ तक पहुँच सकती है। इसका मतलब है कि तब देश में गैर-कृषि क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, उनमें से 6% गिग इकॉनमी से जुड़े होंगे। खासकर फूड डिलीवरी के क्षेत्र में इसकी अहमियत साफ दिखती है। वित्त वर्ष 2023-24 में इस क्षेत्र का कारोबार 1.2 लाख करोड़ रुपये का रहा और इसने 13.7 लाख लोगों को सीधे रोज़गार दिया।
डिलीवरी ऐप्स का असर दूसरे बिज़नेस पर भी बहुत अच्छा पड़ रहा है। इन ऐप्स की वजह से अगले पांच सालों में 80 लाख नई गाड़ियों की मांग बढ़ेगी। फूड डिलीवरी प्लैटफॉर्म से जुड़ने के बाद रेस्तरां का बिज़नेस भी बढ़ा है। अगर ये प्लैटफॉर्म बिज़नेस नहीं होते, तो गिग वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन जैसे दूसरे कामों में जाना पड़ता। ऐसे कामों में बहुत अनिश्चितता होती है और कई बार उन्हें समय पर पैसे भी नहीं मिलते। लेकिन प्लैटफॉर्म बिज़नेस में ऐसा नहीं है। यह सच है कि गिग वर्कर्स सीधे तौर पर प्लैटफॉर्म कंपनियों के कर्मचारी नहीं होते, लेकिन वे एक कानूनी समझौते के तहत काम करते हैं। उनके पास पारंपरिक मजदूरों से ज़्यादा आज़ादी होती है। वे अपनी पसंद की कंपनी से जुड़ सकते हैं और अपने काम के घंटे खुद तय कर सकते हैं। इसलिए, कंपनियों को उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए बेहतर सुविधाएं देनी पड़ती हैं।

आजकल जोमैटो का एक रेगुलर डिलीवरी पार्टनर महीने में औसतन 20 हजार रुपये से ज़्यादा कमा लेता है। कंपनियां उन्हें कमाई में हिस्सेदारी के आधार पर पैसे देती हैं। इसके बावजूद, गिग वर्कर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्लैटफॉर्म से जुड़े बिज़नेस और पेशेवरों को भी इसका फायदा हो रहा है। उनके कई खर्चे बच रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को अगर उबर, ओला या रैपिडो जैसी कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलता है, तो उसे सवारी ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ती।

पूरी इंडस्ट्री को मिलकर सामाजिक सुरक्षा और ट्रेनिंग के लिए एक जैसे उपाय करने चाहिए। सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड में गिग और प्लैटफॉर्म वर्कर्स के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए जो मसौदा तैयार किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन योग्य होगा। साथ ही, रजिस्ट्रेशन और कवरेज का तरीका भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर, कंपनियों और गिग वर्कर्स को एक-दूसरे की मुश्किलों को समझना होगा। तभी यह इंडस्ट्री तरक्की की राह पर आगे बढ़ पाएगी।

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