सुपरटेक बायर्स को रजिस्ट्री की राहत, पर रोमानो में CAM चार्ज पर विवाद
नवभारत टाइम्स•
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुपरटेक खरीदारों को फ्लैट रजिस्ट्री की राहत मिली है। अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा एनबीसीसी को मिल सकता है। वहीं, सुपरटेक रोमानो के निवासी कॉमन एरिया मेंटिनेंस चार्ज को लेकर परेशान हैं। मेंटिनेंस एजेंसी बढ़े हुए शुल्क वसूल रही है। निवासियों ने केंद्रीय गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने सुपरटेक के हजारों फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी है। 5 फरवरी 2026 को कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर खरीदारों का कोई बकाया है, तो सिर्फ इसी वजह से उनकी रजिस्ट्री रोकी नहीं जा सकती। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रोजेक्ट अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी जैसी सरकारी एजेंसी को दी जा सकती है। इस फैसले से नोएडा के सेक्टर-118 में रहने वाले सुपरटेक रोमानो के निवासी काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब उनके फ्लैट की रजिस्ट्री हो पाएगी।लेकिन, इस खुशी के बीच एक नई मुसीबत आ गई है। सुपरटेक रोमानो के निवासी कॉमन एरिया मेंटिनेंस (CAM) चार्ज को लेकर परेशान हैं। निवासियों का आरोप है कि मेंटिनेंस का काम देखने वाली एजेंसी, वाईजी एस्टेट, पहले दिए गए एक आदेश के बावजूद उनसे ज्यादा पैसे वसूल रही है। निवासियों का कहना है कि एजेंसी उन्हें अतिरिक्त भुगतान के लिए मजबूर कर रही है, जो उनके लिए मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान करने वाला है।
इस मामले में निवासियों ने आईआरपी हितेश गोयल को शिकायत भेजी है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखा है और उनसे इस मामले में दखल देने की अपील की है। खरीदारों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस समस्या का जल्द कोई हल नहीं निकला, तो वे भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जैसे कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल, सुपरटेक रोमानो के निवासी एक तरफ रजिस्ट्री होने की खुशी मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेंटिनेंस चार्ज के विवाद से उपजे तनाव में फंसे हुए हैं।
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