• hindi News
  • stories
  • np stories
  • 2026
  • Jul
  • 22
  • तमिलनाडु सरकार 5 अगस्त को पेश करेगी पूर्ण वित्तीय रोडमैप, जानें क्या होगा खास

तमिलनाडु सरकार 5 अगस्त को पेश करेगी पूर्ण वित्तीय रोडमैप, जानें क्या होगा खास

NewsPoint•
5
चेन्नई, 21 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार सत्ता में आने के बाद अपना पहला पूरा वित्तीय रोडमैप 5 अगस्त को विधानसभा में पेश करेगी। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन वित्त वर्ष 2026-27 का संशोधित बजट प्रस्तुत करेंगी। यह बजट इसलिए भी खास है क्योंकि यह नई टीवीके सरकार का पहला बजट होगा, जो राज्य की वित्तीय चुनौतियों से निपटने की योजना बताएगा। कृषि बजट 6 अगस्त को कृषि मंत्री विनोथ पेश करेंगे।

यह संशोधित बजट राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं, खर्च की योजनाओं और नई सरकार की नीतिगत पहलों को सामने लाएगा। यह बताएगा कि नई सरकार सत्ता में आने के बाद सामने आई वित्तीय मुश्किलों का सामना कैसे करेगी। इससे पहले, डीएमके सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 2026-27 के लिए एक अंतरिम बजट पेश किया था। उस बजट में 3.44 लाख करोड़ रुपए की कुल कमाई और 3.93 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान था। इससे 48,697 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा और 1.22 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा होने की उम्मीद थी।
लेकिन, सत्ता संभालने के बाद टीवीके सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें बताया गया कि आर्थिक स्थिति उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है। श्वेत पत्र के अनुसार, तमिलनाडु पर कुल कर्ज बढ़कर 13.18 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अंतरिम बजट में अनुमानित 48,697 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा बढ़कर करीब 90,500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

इसके अलावा, राजकोषीय घाटा भी बढ़कर लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए होने की आशंका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि राज्य की अधिकतम उधार लेने की क्षमता 1.52 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। ऐसे में, लगभग 11,600 करोड़ रुपए की वित्तीय कमी रह सकती है।

इस मुश्किल समय में पेश होने वाले इस संशोधित बजट से यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाएगी। साथ ही, यह भी स्पष्ट होगा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विकास कार्यों और पूंजीगत खर्चों को कैसे जारी रखेगी। यह बजट राज्य के भविष्य की वित्तीय दिशा तय करेगा और जनता को सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी देगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है और राज्य को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाती है। यह बजट न केवल वित्तीय योजना का खाका पेश करेगा, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और जनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा।

रेकमेंडेड खबरें