केशव प्रसाद मौर्य ने वीबी-जी राम जी योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

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Navbharat Times
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में वीबी-जी राम जी योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के तहत काम करने में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर कार्य का डिजिटल सत्यापन होना चाहिए और श्रमिकों की नियमित डिजिटल हाजिरी अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह है कि योजना में कोई भी फर्जीवाड़ा, अनियमितता या सरकारी धन का दुरुपयोग न हो।

मौर्य ने बैठक में बताया कि अधिकारियों को हर शिकायत का निस्तारण 15 दिनों के भीतर करना चाहिए। उन्होंने कहा, "जिन शिकायतों का समाधान शासन स्तर से होना है, उन्हें संबंधित अधिकारी बिना देरी किए उचित टिप्पणी के साथ पत्रावली पर प्रस्तुत करें।" इसका मतलब है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और शिकायतों का निपटारा जल्दी से करें।
उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मास्टर रोल, माप पुस्तिका और श्रमिकों की उपस्थिति से जुड़े सभी दस्तावेजों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाए। इससे हर काम और भुगतान का रिकॉर्ड पारदर्शी रहेगा। उन्होंने कहा कि "कार्यस्थलों पर वास्तव में काम करने वाले श्रमिकों की नियमित डिजिटल हाजिरी दर्ज होनी चाहिए।" इससे यह सुनिश्चित होगा कि श्रमिकों की उपस्थिति और कार्य का सही रिकॉर्ड रखा जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि सम्पन्न कार्यों का सोशल ऑडिट होना चाहिए, ताकि उनकी गुणवत्ता और वास्तविक स्थिति का पता चल सके।

मौर्य ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, "निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।"

उन्हें यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है। ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करना और गांवों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे इस संकल्प को सफल बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें।

इस प्रकार, उप मुख्यमंत्री ने वीबी-जी राम जी योजना की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कठोर दिशानिर्देश दिए हैं। ये निर्देश योजना के सफल क्रियान्वयन का संकेत देते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

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