एसीबी की जांच में शिखर अग्रवाल से जुड़े 40 विला कॉटेज मामले में पर्यावरणीय मंजूरियों की होगी पड़ताल
एसीबी की जांच में शिखर अग्रवाल से जुड़े 40 विला-कॉटेज मामले में पर्यावरणीय मंजूरियों की होगी पड़ताल
NewsPoint•
राजस्थान में 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एसीबी ने अब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखकर शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का रिकॉर्ड मांगा है। इसके तहत यह पता लगाना है कि किस अवधि में किन-किन परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किए गए थे।
जांच का दायरा पहले ही वित्त विभाग, उद्योग आयुक्त, जयपुर, उदयपुर और अलवर के जिला कलेक्टरों, तथा सब-रजिस्ट्रार के कार्यालयों तक पहुंच चुका है। एसीबी ने इन सभी विभागों से संपत्तियों की खरीद और रियायती पैकेज से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। एसीबी की टीम यह जानने की कोशिश कर रही है कि 40 विला-कॉटेज की खरीद के मामले में किन प्रक्रियाओं का पालन किया गया।जांच में एक नई दिशा यह है कि एसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से रिकॉर्ड भी मांगा है। इससे साफ है कि शिखर अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों की भी गहन जांच की जाएगी। एसीबी यह जानना चाहती है कि अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच किन परियोजनाओं को एनओसी जारी की गई। यह सभी मंजूरियों की प्रक्रिया की भी पड़ताल की जाएगी।
एसीबी अब विभिन्न विभागों से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके जरिए यह देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या सभी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया गया था या नहीं। यह मामला केवल पैसे के खेल का नहीं, बल्कि पर्यावरणीय मंजूरियों से जुड़े गंभीर मुद्दों का भी है, जो भविष्य में बड़े बदलाव ला सकता है।