राजस्थान में आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी की जांच में शामिल हुई प्रदूषण नियंत्रण मंडल की भूमिका
राजस्थान में आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी की जांच में शामिल हुई प्रदूषण नियंत्रण मंडल की भूमिका
NewsPoint•
राजस्थान में आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जांच कर रही है। इस मामले की गहराई तक जाने के लिए एसीबी ने अब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से शिखर अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का रिकॉर्ड मांग लिया है। एसीबी जानना चाहती है कि अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच किन परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दिए गए थे।
इससे पहले एसीबी ने वित्त विभाग, उद्योग आयुक्त, जयपुर, उदयपुर और अलवर के जिला कलेक्टरों के अलावा 8 प्रमुख स्थानों पर नोटिस जारी किए थे। इन नोटिसों के माध्यम से एसीबी ने संपत्तियों की खरीद और रियायती पैकेज से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। इस जांच के तहत एसीबी विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड जुटाने में लगी है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि 40 विला-कॉटेज खरीदने और संबंधित रियायती पैकेज के लिए किन प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।एसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अवकाश में दी गई स्वीकृतियों की जानकारी मांगी है। यह देखकर एसीबी यह जानना चाहती है कि संबंधित परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरियों का क्या हाल रहा। यह जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और यह पता चलेगा कि शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में क्या-क्या नियमों का पालन किया गया।
चुनौती यह है कि एसीबी पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मांगे गए दस्तावेज और अन्य विभागों से मिल रहे रिकॉर्ड इस पूरी जांच को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। एसीबी इसे गंभीरता से ले रही है क्योंकि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।
समग्रतः, यह मामला न केवल एक अधिकारी की जांच को लेकर है, बल्कि यह कई विभागों की गतिविधियों की भी पड़ताल कर रहा है। ऐसे मामलों की गहनता और उनसे जुड़े सवाल और जांच प्रक्रिया को जानना जरूरी है। निश्चित रूप से, यह एक बड़ी कहानी है जो आने वाले दिनों में और भी रोचक मोड़ ले सकती है।