राजस्थान में Ias अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी की जांच, पर्यावरणीय मंजूरियों का होगा विश्लेषण
राजस्थान में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी की जांच, पर्यावरणीय मंजूरियों का होगा विश्लेषण
NewsPoint•
राजस्थान में 40 विला-कॉटेज खरीदने के मामले में आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच तेज हो गई है। अब यह जांच राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तक पहुँच गई है। एसीबी ने मंडल को पत्र लिखकर शिखर अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान अलग-अलग परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का रिकॉर्ड माँगा है। एसीबी जानना चाहती है कि अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच किन-किन परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिले हैं।
इससे पहले, एसीबी ने जांच के तहत वित्त विभाग, उद्योग आयुक्त, जयपुर, उदयपुर और अलवर के जिला कलेक्टरों सहित 8 मुख्य स्थानों पर नोटिस जारी किए थे। इन विभागों से संपत्ति की खरीद और रियायती पैकेज से जुड़े दस्तावेज माँगे गए थे। एसीबी विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड इकट्ठा कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 40 विला-कॉटेज की खरीद और रियायती पैकेज के मामले में कौन सी प्रक्रियाएँ अपनाई गई थीं।जांच में अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मांगे गए रिकॉर्ड भी शामिल हो गए हैं। एसीबी यह जानने की कोशिश कर रही है कि शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में दिया गया एनओसी कैसे और किन परियोजनाओं को मिला। इसके लिए सभी मंजूरियों की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
फिलहाल, एसीबी सभी संबंधित दस्तावेजों और अन्य विभागों से जुटाए जा रहे रिकॉर्ड के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। यह मामला भ्रष्टाचार के मद्देनजर और भी संवेदनशील हो गया है। जिस तरह से मामले की जांच हो रही है, उससे यह साफ है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता की कितनी अहमियत है।
यह मामला न केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, बल्कि यह दिखा रहा है कि कैसे पर्यावरणीय नियमों को अनदेखा किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, अब सभी की नजरें इस जांच पर बनी हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि क्या सही में कोई गड़बड़ी हुई थी या नहीं।