राजस्थान सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों और पशुपालकों के लिए 9,321 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया
राजस्थान सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों और पशुपालकों के लिए 9,321 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया
NewsPoint•
राजस्थान में किसानों और पशुपालकों की मुश्किलों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 15 जिलों की 87 तहसीलों में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 9,321 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज तैयार किया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक में साझा की। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि राहत कार्यों की निरंतर निगरानी करते रहें और प्रभावित लोगों तक तेजी से सहायता पहुंचाएं।
राजस्थान में इस बार मानसून के दौरान औसत से 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इसी वजह से 15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित की गई हैं। इनमें से 73 तहसीलें गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में हैं, जबकि 14 तहसीलें मध्यम सूखाग्रस्त मानी गई हैं। सूखे के कारण किसानों और पशुपालकों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। कृषि और पशुपालन पर असर डालने वाली इस स्थिति में सरकार ने इन क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सूखाग्रस्त इलाकों में जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पेयजल, सिंचाई के पानी और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
राज्य सरकार ने 15 जिलों में चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलोदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, "सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल संकट नहीं होने दिया जाए।" उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
इस विशेष पैकेज के माध्यम से राहत कार्यों में तेजी लाने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, यह देखना होगा कि प्रभावित लोगों को इस सहायता का लाभ कैसे मिलेगा और इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी।
राज्य सरकार का यह कदम सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों को मजबूती देगा। इससे प्रभावित किसानों और पशुपालकों को कुछ साहारा मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य है कि इस विशेष पैकेज के जरिए लोगों को जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा सकें।