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पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया का बद्र समझौता: रक्षा क्षेत्र में सहयोग और आधुनिक हथियार निर्माण

NewsPoint•
Navbharat Times
पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए "बद्र समझौता" किया है। यह समझौता बुधवार को कतर की राजधानी दोहा में हुआ। इसके अंतर्गत, चारों देश मिलकर हथियारों का उत्पादन करेंगे, सैन्य तकनीक साझा करेंगे, प्रशिक्षण देंगे और अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना और घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत बनाना है।

कतर के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते के तहत चारों देश अपने संसाधनों का प्रयोग कर सकेंगे। यानि वे तकनीक, कुशल कर्मचारियों और निवेश का साझा रूप से उपयोग करेंगे। इस साझेदारी से न केवल हथियारों का उत्पादन होगा, बल्कि उनकी मरम्मत और रखरखाव में भी सहायता मिलेगी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चारों देशों की क्षमता एक-दूसरे के लिए पूरक है। तुर्किये के पास आधुनिक सैन्य तकनीक है और वें रक्षा उपकरण बनाने में अनुभव रखते हैं। वहीं, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के पास उत्पादन की क्षमता और श्रमशक्ति मौजूद है। दूसरी ओर, कतर वित्तीय संसाधनों से लैस है और वह रक्षा परियोजनाओं में निवेश कर सकता है। जब ये क्षमताएं एक साथ आती हैं, तो इससे चारों देशों को रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लाभ मिलेगा।
पाकिस्तान और इंडोनेशिया चाह रहे हैं कि वे तुर्किये से आधुनिक हथियार खरीदें और उन्हें अपने देशों में भी तैयार करें। इससे तुर्किये की रक्षा कंपनियों को लंबे समय तक ऑर्डर मिल सकते हैं। इस सहयोग से दूसरे देशों में रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं और औद्योगिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं।

तुर्किये पहले से ही इन चारों देशों के साथ विभिन्न रक्षा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। नया समझौता इस सहयोग को एकल संरचना में जोड़ने का काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच युद्धपोत निर्माण का एक समझौता पहले से ही चल रहा है। इसके तहत चार युद्धपोत बनाए जाने हैं। इनमें से दो तुर्कiye के इस्तांबुल में और दो पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में बनेंगे। इस परियोजना से पाकिस्तान को अपने देश में युद्धपोत बनाने का अनुभव मिलेगा।

इंडोनेशिया और तुर्किये के बीच भी टैंक निर्माण पर एक सहयोग चल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बद्र समझौते से इन परियोजनाओं के बीच तालमेल बढ़ सकता है और भविष्य में संयुक्त उत्पादन के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

कतर लंबे समय से तुर्किये के रक्षा उद्योग में निवेश करता रहा है। दोनों देशों ने अक्टूबर 2025 में भी रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया समझौता किया था। वर्ष 2017 में कतर ने कूटनीतिक विवाद का सामना किया था। तब तुर्किये ने कतर में अपने सैनिक तैनात किये थे। इससे ये दो देश पहले से मजबूत संबंध रखते हैं। अब इस नए करार के जरिए इस सहयोग को पाकिस्तान और इंडोनेशिया तक बढ़ाने की काफी संभावना है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस साझेदारी का एक बड़ा उद्देश्य अमेरिकी जैसे देशों पर निर्भरता को कम करना है। जब दूसरे देशों से हथियार खरीदे जाते हैं, तो कभी-कभी अधिग्रहण में देरी होती है, निर्यात प्रतिबंध लागू होते हैं, और तकनीकी उपयोग पर शर्तें लगाई जाती हैं। ऐसे मफल के लिए संयुक्त उत्पादन और तकनीक को साझा करने से देश अपनी रक्षा उपकरणों की जरूरतों के अनुसार तैयार कर सकेंगे।

खाड़ी देशों की रक्षा रणनीति में अब एशिया और अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर है। बद्र करार और सऊदी अरब-पाकिस्तान-तुर्किये के बीच मक्का समझौते का उद्देश्य अलग-अलग हैं। मक्का समझौता मुख्य रूप से सैन्य सहयोग और सामूहिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला तीनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। हालांकि, तुर्किये के सैनिकों को विदेश में तैनात करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी हो सकती है।

बद्र करार का जोर हथियारों के संयुक्त उत्पादन, सैन्य तकनीक के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के विकास पर है। इन चारों देशों के बीच यह सहयोग किस स्तर तक बढ़ता है, यह भविष्य की परियोजनाओं, निवेश और तकनीकी साझेदारी पर निर्भर करेगा।

इस समझौते से यह भी उम्मीद है कि ये देश एक-दूसरे की रक्षा क्षमता को और मजबूत करेंगे और जरूरतें पूरी करने में सक्षम होंगे। इस बड़े सहयोग से इन देशों को अपने नागरिकों की सुरक्षा और शांति में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

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