तिजारा नगर परिषद चेयरमैन चुनाव: कांग्रेस पार्षदों को हरियाणा पुलिस द्वारा रोके जाने का विवाद

जयपुर, 21 सितंबर: तिजारा नगर परिषद के चेयरमैन पद के चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक घमासान मच गया है। कांग्रेस का आरोप है कि उनके समर्थन वाले करीब 18 पार्षदों को हरियाणा पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से लौटते समय हिरासत में ले लिया। यह घटना रविवार देर रात चंडीमंदिर (सूरजपुर) टोल प्लाजा के पास हुई, जब पार्षद एक अहम वोटिंग से पहले एक साथ लौट रहे थे। इस आरोप के बाद पिंजौर पुलिस स्टेशन के बाहर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो पार्षदों की रिहाई और हिरासत के कारणों की जानकारी मांग रहे हैं।

तिजारा के कांग्रेस नेता इमरान खान ने बताया कि पार्षदों को ले जा रही बस और उसके साथ चल रही कई गाड़ियों को हरियाणा पुलिस ने सूरजपुर टोल प्लाजा के पास रोका। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की कुछ गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं थी और कुछ की रजिस्ट्रेशन प्लेट ढकी हुई थी। खान के मुताबिक, सभी पार्षदों को उनकी गाड़ियों के साथ पिंजौर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कांग्रेस समर्थित करीब 18-19 पार्षदों को हिरासत में लिया गया है और कांग्रेस नेता उनकी रिहाई के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे हैं। खान ने दावा किया कि यह समूह हिमाचल प्रदेश से लौट रहा था, लेकिन हिरासत के समय वे तिजारा से कई घंटे दूर थे।

तिजारा के पूर्व विधायक संदीप यादव, जो कथित तौर पर पार्षदों के साथ यात्रा कर रहे थे, ने भी एक वीडियो जारी कर पुलिस के हस्तक्षेप का आरोप लगाया। संदीप यादव ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक वजहों से की गई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को डर था कि तिजारा में कांग्रेस नगर पालिका बोर्ड बना सकती है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, बाद में संदीप यादव को रिहा कर दिया गया, लेकिन पार्षद अभी भी विवाद के केंद्र में हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

तिजारा के डीएसपी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। डीएसपी के अनुसार, कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि उनके पार्षद एक यात्रा पर गए थे और लौटते समय हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा पुलिस की किस यूनिट ने इस समूह को रोका था और उचित कानूनी कार्रवाई से पहले शिकायत की पुष्टि कर रही है।

तिजारा म्युनिसिपल काउंसिल में कुल 35 वार्ड हैं और चेयरमैन पद के चुनाव के लिए बहुमत के लिए 18 वोटों की आवश्यकता है। चुनावी नतीजों के अनुसार, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 31 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने तीन और कांग्रेस ने एक सीट जीती। इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय पार्षदों के होने के कारण, उनका समर्थन चेयरमैन पद के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 17 निर्दलीय पार्षदों ने उन्हें समर्थन दिया है, जिससे उनकी कुल संख्या 18 हो गई है, जो बहुमत के लिए पर्याप्त है। इसी रणनीति के तहत, पार्टी ने वोटिंग से पहले अपने सभी समर्थित पार्षदों को एक साथ इकट्ठा कर दिया था।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता के वोट से नहीं, बल्कि चुने हुए पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या में न केवल राजस्थान पुलिस, बल्कि हरियाणा पुलिस को भी शामिल कर लिया है। उन्होंने हनुमानगढ़ में एक निर्दलीय विधायक की गिरफ्तारी, राज्य भर में कई कांग्रेस पार्षदों को पुलिस और एसीबी के नोटिस और धमकियों का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा कि इसके बावजूद, तिजारा के कांग्रेस पार्षदों को, जो वोट देने आ रहे थे, हरियाणा के पंचकूला में रोक लिया गया और पूर्व विधायक संदीप यादव को बिना किसी कारण के गुरुग्राम में हिरासत में ले लिया गया।

गहलोत ने सबसे चौंकाने वाली बात बताते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस के पास पार्षदों की तस्वीरें पहले से ही थीं और वे उनके चेहरों की पहचान करके उन्हें बाकी कार्यकर्ताओं से अलग कर रहे थे। उन्होंने इसे कोई सामान्य जांच नहीं, बल्कि पूरी तरह से पहले से सोची-समझी और टारगेटेड कार्रवाई बताया। गहलोत ने दावा किया कि ये सभी काम राजस्थान के मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने आ रहे इन पार्षदों को अपनी मर्जी से आने दिया जाए।

कांग्रेस समर्थित पार्षदों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने की बात अगर सच साबित होती है, तो इसका सोमवार को होने वाले चेयरमैन के चुनाव पर सीधा असर पड़ सकता है। यह वोटिंग काउंसिल के चुने हुए सदस्यों के बीच होनी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि हो सकता है कि पार्षद वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए समय पर तिजारा वापस न लौट पाएं। हालांकि, पुलिस ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने चेयरमैन पद के लिए पहले से ही कड़ी नजर वाले मुकाबले में तनाव और बढ़ा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या पार्षद तिजारा पहुंच पाएंगे और वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे।

इस पूरे मामले में, तिजारा नगर परिषद के चेयरमैन पद के चुनाव की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लग गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ताधारी दल अपने फायदे के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है और विपक्षी नेताओं को परेशान कर रहा है। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि वे आरोपों की जांच कर रहे हैं और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। यह देखना बाकी है कि इस राजनीतिक उठापटक का अंतिम परिणाम क्या होता है और तिजारा की जनता को उनका नया चेयरमैन कैसे मिलता है।

यह घटना राजस्थान और हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। दोनों राज्यों में विपक्षी दल सत्ताधारी दलों पर पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या कांग्रेस के पार्षद समय पर वोटिंग के लिए पहुंच पाते हैं या नहीं। इस बीच, तिजारा नगर परिषद के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।