लंबे वक्त में असर
नवभारत टाइम्स•
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित बनाने का रोडमैप प्रस्तुत करता है। इसमें विकास, वित्तीय अनुशासन और सभी के विकास पर जोर दिया गया है। बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। यह बजट दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट, भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने की दिशा में एक स्पष्ट और प्रभावी रोडमैप प्रस्तुत करता है। यह बजट केवल तात्कालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि देश के दीर्घकालिक विकास के लिए मजबूत नींव रखने का प्रयास करता है। वित्त मंत्री ने ग्रोथ, वित्तीय अनुशासन और सभी के विकास पर विशेष जोर दिया है। बजट का मूल मंत्र यह है कि यदि हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसकी बुनियाद आज से ही मजबूत करनी होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, मैन्युफैक्चरिंग, टैलेंट और स्किल जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। ये केवल तात्कालिक समाधान नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे आधार हैं जो देश को लंबे समय तक आगे ले जाएंगे।इस बजट की एक खास बात यह है कि इसमें कोई भी लोकलुभावन घोषणाएं या सुर्खियां बटोरने वाली हेडलाइंस नहीं हैं। इसके बजाय, यह सोच और अमल दोनों ही मामलों में अनुशासित है। यह बजट इस बात का संकेत देता है कि सरकार तुरंत मिलने वाले फायदे के बजाय स्थिरता को अधिक महत्व दे रही है। यह दृष्टिकोण ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब पूरी दुनिया अनिश्चितता और उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। यह बजट तुरंत मिलने वाले लाभों को दरकिनार कर, लंबे समय के विकास को प्राथमिकता देता है।
इस बार का केंद्रीय बजट तीन प्रमुख 'कर्तव्यों' पर आधारित है। पहला कर्तव्य है - आर्थिक विकास को तेज करना और उसे टिकाऊ बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है - लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। और तीसरा कर्तव्य है - सबका साथ, सबका विकास सुनिश्चित करना। इन तीन कर्तव्यों के इर्द-गिर्द बजट की घोषणाएं संतुलित तरीके से की गई हैं। साथ ही, आने वाले दशक में भारत को तरक्की के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होगी, उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके लिए देश की आर्थिक रणनीति में भी एक बड़ा बदलाव नजर आता है। अब तक भारत अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और उसे आगे बढ़ाने की अंदरूनी कोशिशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन अब वह बाहरी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में भी सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है।
वित्त मंत्री ने प्रवासी भारतीयों सहित दुनिया भर के निवेशकों को एक स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि वे भारत में केवल पैसिव इन्वेस्टर बनकर न रहें, यानी केवल निवेश तक ही सीमित न रहें, बल्कि सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस दिशा में कुछ अच्छे कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए, जो विदेशी कंपनियां भारत के डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके देश और दुनिया के ग्राहकों को सेवाएं देंगी, उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। विदेश में रहने वाले भारतीयों को टैक्स लाभ और भारतीय बाजार तक आसान पहुंच देने की बात भी कही गई है। इसके अलावा, स्किल्ड लोगों को भारत आकर काम करने के लिए आकर्षित करने की कोशिश भी की जा रही है। कुल मिलाकर, भारत ग्लोबल डेटा इकॉनमी के लिए खुद को एक सुरक्षित और बड़े स्तर पर काम करने वाले केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। साथ ही, वैल्यू चेन में घरेलू भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
यह महत्वपूर्ण है कि इस रणनीतिक बदलाव के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। आत्मनिर्भरता के लिए देश की विकास यात्रा में MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), सर्विसेज (सेवाएं), स्किल (कौशल) और क्षेत्रीय विकास अभी भी केंद्रीय आधार बने हुए हैं। सरकार ने GST (वस्तु एवं सेवा कर) नियमों को सरल बनाया है, नए श्रम कानून लागू किए हैं, नियमों में ढील दी है और राज्यों में प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। ये सभी कदम निवेशकों को यह बताते हैं कि भारत की नीतियां व्यापार के अनुकूल माहौल बना रही हैं।
यह बजट भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ (दुर्लभ पृथ्वी तत्व) और लिथियम बैटरी जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है, जिनकी मांग दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, यह बजट भारत के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है। हालांकि, यह सब तभी संभव है जब भारत अपनी युवा आबादी को भी लगातार सक्षम बनाए। वित्त मंत्री ने इस मामले में भी निराश नहीं किया है। लगभग हर क्षेत्र में स्किल और क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
प्रस्तावित उच्चस्तरीय समिति 'Education to Employment and Enterprise' (शिक्षा से रोजगार और उद्यम तक) सर्विस सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही, यह भी देखेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उभरती हुई तकनीकें किस तरह से रोजगार और आवश्यक कौशल पर प्रभाव डाल रही हैं। इस साल का बजट हमें याद दिलाता है कि गंभीर राष्ट्र निर्माण का काम शोर-शराबे से नहीं होता। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लुभावनी घोषणाओं के बजाय धैर्य को चुनकर, सरकार ने लंबे समय के लिए एक बड़ा दांव खेला है। आज से कई साल बाद, हम शायद इस बजट को इसकी दूरदर्शिता के लिए याद करेंगे।
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