क्या तारीख़ बदल पाएंगे तारिक़
नवभारत टाइम्स•
बांग्लादेश में हुए चुनाव ने नई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दिया है। BNP की जीत के बाद भारत के साथ संबंधों में नया अध्याय शुरू हो सकता है। देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। नई सरकार के फैसले बांग्लादेश के भविष्य की दिशा तय करेंगे। भारत की नीति स्थिरता और साझा हितों पर केंद्रित रहेगी।
साल 2000 के शुरुआती दौर के बाद से दक्षिण एशिया की आर्थिक और भू-राजनीतिक तस्वीर काफी बदल चुकी है। भारत इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और पड़ोसी देशों के लिए विकास का एक बड़ा इंजन माना जा रहा है। दूसरी ओर, बांग्लादेश इस समय आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। देश का बाहरी कर्ज 100 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है और विदेशी मुद्रा भंडार पिछले चार सालों में लगभग आधा रह गया है। ऐसी स्थिति में, बांग्लादेश के लिए क्षेत्रीय सहयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है।बांग्लादेश की स्थिरता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि क्या BNP केवल अपनी चुनावी जीत पर निर्भर रहने के बजाय 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना को साथ लेकर एक बड़ा और समावेशी गठबंधन बनाने में सफल होती है। इस चुनाव में जमात-ए-इस्लामी ने भी अब तक का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। नैशनल सिटीजन पार्टी (NCP), जो जुलाई 2024 के आंदोलन से निकली थी, भी इस गठबंधन का हिस्सा थी, हालांकि इसने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया।
आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि क्या BNP ऐसी नीतियां बना पाती है जो वैचारिक दबावों और आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन साध सकें। चुनाव प्रचार के दौरान तारिक रहमान ने भारत को लेकर सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी असली परीक्षा नीतिगत फैसलों से ही होगी।
बांग्लादेश की आर्थिक महत्वाकांक्षाएं, जैसे निवेशकों का भरोसा वापस लाना, अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और बेरोजगारी से निपटना, सीधे तौर पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार से जुड़ी हुई हैं। दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती आर्थिक भूमिका ऐसे अवसर प्रदान करती है जिनका लाभ बांग्लादेशी नेतृत्व उठा सकता है। इस प्रकार, भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग केवल एक कूटनीतिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह घरेलू राजनीति को मजबूत करने का एक साधन भी बन सकता है।
बांग्लादेश पर भारत की नीति जल्दबाजी में नहीं बदलती; यह स्थिरता और दीर्घकालिक हितों पर केंद्रित रहती है। दोनों देशों की सीमाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं, और उनके बीच व्यापार, आर्थिक संबंध और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे साझा हैं। जैसे-जैसे रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, सुरक्षा, कट्टरपंथ को रोकने के प्रयास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण बने रहेंगे।
बांग्लादेश को पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसी तरह, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि नई सरकार भारत की चिंताओं पर ध्यान देती है, तो नई दिल्ली को भी उसी अनुरूप अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए। इस चुनाव का महत्व केवल जीत के बड़े अंतर में नहीं है, बल्कि उसके बाद लिए जाने वाले राजनीतिक फैसलों में छिपा है। बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सरकार के निर्णय यह तय करेंगे कि यह राजनीतिक बदलाव देश को नई स्थिरता की ओर ले जाएगा या फिर बिखराव की स्थिति पैदा करेगा।
यह चुनाव बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अनिश्चितता के बाद, अब एक निर्वाचित सरकार सत्ता में आई है। यह स्थिति भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए भी एक नया अवसर लेकर आई है। BNP को चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला है, जिसका एक कारण अवामी लीग का चुनाव से बाहर रहना भी रहा। यह देखना दिलचस्प होगा कि BNP अपनी पिछली भारत विरोधी छवि को कैसे बदलती है।
चुनाव से पहले, BNP नेता तारिक रहमान ने भारत के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि BNP भी जानती है कि बांग्लादेश की तरक्की के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध जरूरी हैं। हालांकि, 2001 से 2006 के बीच खालिदा जिया के शासनकाल में BNP ने भारत के खिलाफ जो काम किए थे, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन, यह मान लेना गलत होगा कि इतिहास खुद को दोहराएगा।
साल 2000 के बाद से दक्षिण एशिया का नक्शा काफी बदल गया है। भारत अब इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और दूसरे देशों के लिए विकास का एक बड़ा जरिया बन गया है। वहीं, बांग्लादेश आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। देश पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है और विदेशी मुद्रा भंडार पिछले चार सालों में आधा हो गया है। ऐसे में, बांग्लादेश के लिए क्षेत्रीय सहयोग बहुत जरूरी है।
बांग्लादेश की स्थिरता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि क्या BNP सिर्फ अपनी जीत पर भरोसा करती है या 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना को साथ लेकर एक बड़ा गठबंधन बनाती है। इस चुनाव में जमात-ए-इस्लामी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। नैशनल सिटीजन पार्टी (NCP) भी इस गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई।
आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि क्या BNP ऐसी नीतियां बना पाती है जो वैचारिक दबावों और आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन बना सकें। तारिक रहमान ने चुनाव प्रचार में भारत को लेकर जो सकारात्मक बातें कहीं थीं, उनकी असली परीक्षा अब नीतिगत फैसलों से होगी।
बांग्लादेश की आर्थिक उम्मीदें, जैसे निवेशकों का विश्वास जीतना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और बेरोजगारी कम करना, सीधे तौर पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार से जुड़ी हैं। दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती आर्थिक भूमिका बांग्लादेश को ऐसे अवसर दे सकती है जिनका वह फायदा उठा सकता है। इसलिए, भारत के साथ करीबी सहयोग सिर्फ एक कूटनीतिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह घरेलू राजनीति को मजबूत करने का भी एक तरीका हो सकता है।
भारत की बांग्लादेश नीति हमेशा स्थिरता और दीर्घकालिक हितों पर आधारित रही है। दोनों देशों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और व्यापार, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुद्दे दोनों के लिए साझा हैं। जैसे-जैसे दोनों देशों के रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, सुरक्षा, कट्टरपंथ को रोकना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
यह बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की भारत के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा न बने। साथ ही, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करती है। अगर नई सरकार भारत की चिंताओं का ध्यान रखती है, तो भारत को भी उसी हिसाब से अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए। इस चुनाव का महत्व सिर्फ जीत के बड़े अंतर में नहीं है, बल्कि उसके बाद सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसलों में है। बांग्लादेश इस समय एक ऐसे मोड़ पर है जहां सरकार के निर्णय तय करेंगे कि यह राजनीतिक बदलाव देश को स्थिरता की ओर ले जाएगा या बिखराव की ओर।
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