Demand For Permanent Jobs Pension Restoration Sarv Karamchari Sangh Takes Out Strong March
पक्की नौकरी व पेंशन की मांग, कर्मचारियों ने निकाला मार्च
नवभारत टाइम्स•
गुड़गांव में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी कमला नेहरू पार्क में एकत्र हुए। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मुख्य मांगें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना और खाली पदों पर भर्ती करना है। इस प्रदर्शन में कई कर्मचारी नेता शामिल हुए।
गुड़गांव में सर्व कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के कमला नेहरू पार्क में बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मचारी इकट्ठा हुए। वहां से वे पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करना, चार श्रम संहिताओं को रद्द करना, आठवें वेतन आयोग की शर्तों को मानना, बिजली बिल 2025 और स्मार्ट मीटर स्कीम को वापस लेना, और रोड सेफ्टी बिल को भी वापस लेना शामिल है। इसके अलावा, वे जनसंख्या के अनुपात में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को पक्की भर्ती से भरना चाहते हैं। यह प्रदर्शन इन मांगों को लेकर लगातार चल रहे आंदोलन का हिस्सा है।
इस प्रदर्शन में कई प्रमुख कर्मचारी नेता शामिल हुए। इनमें महेश कुमार, धर्मेंद्र, कंवर लाल यादव, अमरजीत जाखड़, जोगिंदर करोंथा, धर्मेंद्र यादव, जयसिंह पूनिया, सुरेश नोहरा, ओमवीर शर्मा, उषा सरोहा, भूपेंद्र, पवन गोयल, सीमा देवी, अनीता देवी, रीना देवी, दया चन्द और तेजपाल जैसे नेता मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान बसंत कुमार ने की। मंच का संचालन जिला सचिव सुशील शर्मा ने किया।कर्मचारी संघ का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग इसलिए है ताकि उन्हें नौकरी की सुरक्षा मिल सके। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने से सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। चार श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग इसलिए है क्योंकि कर्मचारियों का मानना है कि ये संहिताएं उनके अधिकारों को कम करती हैं। आठवें वेतन आयोग की शर्तों को लागू करने से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार होगा। बिजली बिल 2025 और स्मार्ट मीटर स्कीम को वापस लेने की मांग इसलिए है क्योंकि कर्मचारी इन्हें जनविरोधी मानते हैं। रोड सेफ्टी बिल को भी वापस लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही, जनसंख्या के हिसाब से सरकारी विभागों में खाली पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए ताकि काम का बोझ कम हो और लोगों को बेहतर सरकारी सेवाएं मिल सकें। यह प्रदर्शन इन सभी मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया।