Bku Gherao Acp Office Against False Cases Demand For Compensation
झूठे मुकदमों को वापस लेने के लिए BKU ने ACP कार्यालय को घेरा
Contributed by: ila|नवभारत टाइम्स•
भोपुरा गांव के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अंबावता के नेतृत्व में एसीपी शालीमार गार्डन कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने अपने ऊपर दर्ज कथित झूठे मुकदमों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि 32 वर्षों से उनकी जमीन पर वैध कब्जा है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर भी प्राप्त है।
भोपुरा गांव के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अंबावता के नेतृत्व में अपने ऊपर दर्ज कथित झूठे मुकदमों के विरोध में एसीपी शालीमार गार्डन कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा और अपने ऊपर लगे मुकदमों को तुरंत वापस लेने की मांग की। किसानों का कहना है कि पिछले 32 सालों से उन्होंने अपनी जमीन का कोई मुआवजा नहीं लिया है और न ही उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को उस पर कब्जा करने दिया है। उनका दावा है कि आज भी जमीन पर उनका कानूनी कब्जा है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उनके पक्ष में स्टे ऑर्डर भी है।
किसानों ने प्रदर्शन के दौरान यह आरोप लगाया कि आवास विकास परिषद उन्हें बार-बार गुमराह कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो होली के बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता से सलाह-मशविरा करके एक बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी। किसानों ने साफ कहा कि इस महापंचायत की सारी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।किसानों का कहना है कि वे अपनी जमीन पर पिछले 32 सालों से काबिज हैं। उन्होंने न तो जमीन का कोई पैसा लिया है और न ही उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को जमीन पर कब्जा करने दिया है। किसानों के पास अपनी जमीन पर वैध कब्जे के सबूत हैं। इतना ही नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उनके पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है।
किसानों ने यह भी बताया कि आवास विकास परिषद उन्हें लगातार झूठी दिलासा दे रहा है और गुमराह कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि होली के बाद एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता भी मौजूद रहेंगे। किसानों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस महापंचायत की सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।