बिहार में पेंशन भुगतान की नई व्यवस्था: अब हर महीने 10 तारीख को खाते में आएंगे पैसे, 94 लाख लाभार्थियों को लाभ

पटना, 10 जून: बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब से हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सीधे उनके खातों में पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को यह घोषणा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 94 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों के खातों में 1,100 रुपए प्रति माह की दर से करीब 1100 करोड़ रुपए की राशि भेजी। यह कदम गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने की सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तौर पर सिर्फ 400 रुपए मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया गया है। यह राशि 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल को पूरा करने के मौके पर यह राशि भेजी गई है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी जरूरतमंद लोगों को समय पर पेंशन मिले, इसीलिए हर महीने की 10 तारीख को भुगतान की व्यवस्था शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने उन वरिष्ठ नागरिकों से भी अपील की है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, लेकिन उन्हें अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जल्द से जल्द आवेदन करें। साथ ही, जिन लोगों के आधार कार्ड उनके बैंक खातों से लिंक नहीं हैं और इस वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई है, उन्हें भी जल्द से जल्द आधार लिंक कराने की सलाह दी गई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार अलग-अलग लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वे सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) यानी सीधे लाभार्थी के खाते में पैसे भेजने की यह व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लागू की गई। इस कार्यक्रम में राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को इसका सीधा फायदा मिला।

यह फैसला बिहार के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। अब उन्हें पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हर महीने तय समय पर उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वे अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर पाएंगे। सरकार का यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।" उन्होंने यह भी बताया कि पहले पेंशन की राशि 400 रुपए प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर 1,100 रुपए किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है जो लाभार्थियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

यह नई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि पेंशन भुगतान में कोई देरी न हो और सभी पात्र लोगों को उनका हक समय पर मिले। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे। इसलिए, जिन लोगों के आधार कार्ड लिंक नहीं हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और प्रभावी ढंग से लाभार्थियों तक पहुंचे।