कांग्रेस नेताओं का केंद्र पर आरोप: फोन टैपिंग से लोकतंत्र को खतरा, राहुल गांधी का समर्थन
कांग्रेस नेताओं का केंद्र पर आरोप: फोन टैपिंग से लोकतंत्र को खतरा, राहुल गांधी का समर्थन
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हैदराबाद, 14 नवंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फोन टैपिंग को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों ने कहा है कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं की जासूसी करवा रही है और उन्हें दबाव में रखने के लिए अलग-अलग एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता इस फोन टैपिंग के मामले को लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर खतरा मानते हैं और इसकी विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं।
कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि यह मामला केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे को कमजोर करना चाहती है और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का उद्देश्य 'एक राष्ट्र, एक पार्टी और डबल इंजन सरकार' की व्यवस्थाएं स्थापित करना है, ताकि वह लंबे समय तक सत्ता में बनी रह सके। रेड्डी ने आरोप लगाया कि इसके लिए केंद्र सरकार विभिन्न जांच और सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।रेड्डी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के कार्यकाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तब भी विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए गए थे। इस बार भी राहुल गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का गंभीर मुद्दा उठाया है।
इस बीच, परिसीमन विधेयक को लेकर भी कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा परिसीमन विधेयक इसलिए लाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह राजनीतिक परिस्थितियों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकती है। कांग्रेस का कहना है कि विधेयक पेश करने से पहले इस मुद्दे पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, जैसा कि भाजपा द्वारा प्रचारित किया जाता है। उन्होंने बोला कि पार्टी की मुख्य चिंता यह है कि परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने की योजना से दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व और प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए सभी राज्यों और राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ चर्चा होनी चाहिए, ताकि किसी भी राज्य के साथ अन्याय न हो।
कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी सचिन सावंत ने भी फोन टैपिंग के मामले में भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का रवैया और नीतियाँ हमेशा से ऐसी रही हैं, जिनसे देश का संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ती हैं। सावंत ने कहा कि फोन टैपिंग, लोगों की जासूसी और उन्हें ब्लैकमेल करना भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी फोन टैपिंग का एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए गए थे।
सावंत ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को दिया गया एक 'तोहफा' करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी इस तरह के मामले देखने को मिले हैं और यह अब आम बात हो गई है।
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष ऐसे गंभीर आरोप लगाते हैं कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, तो यह स्थिति लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर देश के हर नागरिक को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बोम्म महेश कुमार गौड़ ने भी फोन टैपिंग के आरोपों को गंभीर मानते हुए कहा कि किसी भी देश में फोन टैपिंग एक बड़ा अपराध है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और देश की बड़ी आबादी के बीच लोकप्रिय हैं। वह एक ऐसे परिवार से आते हैं, जिसने देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। गौड़ ने कहा, "राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में यदि उन्होंने खुद अपने फोन की टैपिंग का आरोप लगाया है, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।"
उन्होंने मामले की गहन जांच कराने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। इस मामले ने विपक्ष में गुस्से और चिंता की लहर पैदा कर दी है। विरोधी दल चाहते हैं कि इस मामले पर जल्द से जल्द न्याय मिले और इस पूरे घटनाक्रम की गहनता से छानबीन हो।
कुल मिलाकर, राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोप ने केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर दिया है। सभी नेता इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और इसके लिए ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समय बताएगा कि इस मामले का परिणाम क्या होगा। लेकिन एक बात साफ है कि फोन टैपिंग का मसला कहीं न कहीं लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हमला है।