समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग के समक्ष मतदान केंद्रों के पुनर्गठन पर जताई आपत्ति

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Navbharat Times
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले, समाजवादी पार्टी (सपा) ने निर्वाचन आयोग के सामने मतदान केंद्रों के पुनर्गठन को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। सपा ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेताओं के दबाव में कई जिलों में सपा समर्थक मतदाताओं के मतदान केंद्रों को गांवों से तीन से चार किलोमीटर दूर कर दिया गया है। पार्टी ने इसे निर्वाचन आयोग के निर्देशों के खिलाफ बताते हुए जांच की मांग की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

सपा ने बताया कि मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया के बाद, 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित सूची के आधार पर प्रदेश में 1,77,516 पोलिंग बूथ थे। विशेष अभियान के तहत बूथों का पुनर्गठन हुआ और अब इनकी संख्या घटकर 1,73,730 हो गई है। इस तरह कुल 3,886 पोलिंग बूथ कम हो गए हैं। ज्ञापन में सपा ने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारियों और विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) ने सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारियों के दबाव में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया। इसके कारण, कई मतदाताओं को निर्वाचन आयोग के निर्धारित अधिकतम दो किलोमीटर के दायरे के बजाय, तीन से चार किलोमीटर दूर मतदान करने जाना पड़ेगा।
सपा ने जौनपुर की शाहगंज विधानसभा के गांवों का जिक्र करते हुए मतदान केंद्रों में बदलाव पर एतराज किया है। उदाहरण के लिए, सुइथाकलां विकासखंड के शेखाही (उसरिया) गांव का बूथ नंबर 107 प्राथमिक विद्यालय से हटाकर पंचायत भवन कर दिया गया है, जो गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर है। दोनों के बीच दो नहरें भी हैं, जिससे मतदाताओं को परेशानी होगी। पार्टी ने इसे असुविधाजनक बताते हुए पुराने मतदान केंद्र को बहाल करने की मांग की है।

सपा ने उकहा गांव के मतदान स्थल को प्राथमिक विद्यालय से बदलकर कम्मरपुर करने पर भी सवाल उठाए हैं। इसी तरह, मड़वा मोहिउद्दीनपुर के मतदाताओं को निजमापुर स्थानांतरित करने, शेखवलिया अनुभाग का मतदान केंद्र रसूलपुर से बदलकर दिपाईपुर करने, और खुटहन क्षेत्र के कई गांवों के मतदान केंद्रों में बदलाव पर भी आपत्ति लगी है। ज्ञापन में कैराडीह, खुटहन, काजीशाहपुर, निरंजनपुर, चकबरना, चकफतेहपुर, भटपुरा और विशुनपुर जैसे कई गांवों का उल्लेख किया गया है।

सपा का कहना है कि इन गांवों में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध होने के बावजूद मतदाताओं को दूरस्थ स्थानों पर मतदान के लिए भेजा जा रहा है। कुछ मामलों में ऐसे स्थानों को मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पहुंचने के लिए बेहतर संपर्क मार्ग नहीं है। पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से यह मांग की है कि "मैनुअल ऑन पोलिंग स्टेशन" में निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरे मामले की जांच कराई जाए।

सपा ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भीक तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अतः जहां अनियमितता हुई है, वहां पुराने मतदान केंद्रों को बहाल किया जाए। पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की चिंताएं स्पष्ट हैं और वे योग्य कदम उठाने की अपील कर रहे हैं।

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