गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के दौरान नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को तेज करने की योजना बनाई
गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के दौरान नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को तेज करने की योजना बनाई
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गांधीनगर, 14 नवंबर (आईएएनएस)। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था का विस्तृत समीक्षा किया गया। इसमें खासतौर पर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को और तेज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जन सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक् स' पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, "कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने और जन सुरक्षा व सुरक्षा को और मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और 'नशा मुक्त गुजरात' के हमारे सामूहिक संकल्प को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।" यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 नवंबर को अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और हर्ष संघवी के साथ हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के एक सप्ताह बाद हुई है। अमित शाह ने उस बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, और पुलिस के आधुनिकीकरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की।
गुजरात की भौगोलिक स्थिति की वजह से, जो पाकिस्तान की सीमा से लगती है और इसकी तटरेखा लगभग 2,340 किलोमीटर लंबी है, केंद्रीय मंत्री शाह ने सीमा और तटीय निगरानी को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (BSF), राज्य पुलिस, तटरक्षक बल (Coast Guard) और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है।
अमित शाह ने नशीले पदार्थों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ छोटे-मोटे तस्करों पर ध्यान न दें, बल्कि तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसके मुख्य संचालकों को निशाना बनाएं। साथ ही, उन्होंने अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति को पहचानकर उसे जब्त करने के लिए वित्तीय जांच पर भी जोर दिया।
उन्होंने 2029 तक 'नशा मुक्त भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत सख्त रुख अपनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही "1933" कंट्रोल रूम का विस्तार करने और सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रवर्तन अभियानों को तेज करने का निर्देश दिया। जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए भी उन्होंने कहा।
हर्ष संघवी ने बैठक के दौरान बताया कि राज्य में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की अच्छी प्रगति हो रही है। अमित शाह ने 60 दिनों के भीतर 92 प्रतिशत और 90 दिनों के भीतर 86 प्रतिशत चार्जशीट दाखिल करने की राज्य की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने विशेष अभियानों के जरिए 2,412 अवैध विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया की भी तारीफ की।
अमित शाह ने एस4सी और 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन की क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। साथ ही, उन्होंने आतंकवाद-रोधी एजेंसियों को और मजबूत करने और अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें जल्द वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने की भी बात कही।
केंद्रीय मंत्री ने बैठक के अंत में सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से आपसी तालमेल के साथ काम करने और तय लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की नियमित समीक्षा करने की अपील की। उन्होंने "एक सुरक्षित, विकसित और नशा-मुक्त गुजरात के माध्यम से एक सुरक्षित भारत बनाने" की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
यह बैठक गुजरात में नशीले पदार्थों की तस्करी, जन सुरक्षा और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।