उत्तराखंड में चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा का विस्तार, नए एमबीबीएस और नर्सिंग सीटें उपलब्ध
उत्तराखंड में चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा का विस्तार, नए एमबीबीएस और नर्सिंग सीटें उपलब्ध
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देहरादून, 14 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है। पिछले पांच वर्षों में राज्य में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और तीन नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिली है, बल्कि युवाओं के लिए करियर के नए अवसर भी पैदा हुए हैं।
अभी राज्य में कुल छह सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। ये कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में स्थित हैं। इनमें से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में स्थापित किए गए हैं। इन सभी कॉलेजों में 675 एमबीबीएस सीटें हैं। रुद्रपुर में एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जैसे ही इसे 100 एमबीबीएस सीटों के लिए मंजूरी मिलेगी, राज्य के सरकारी कॉलेजों में कुल सीटों की संख्या 775 हो जाएगी। इसके अलावा, चार निजी मेडिकल कॉलेजों की 900 सीटों और एम्स ऋषिकेश की 125 सीटों को मिलाकर, राज्य में कुल लगभग 1,700 एमबीबीएस सीटें हो जाएंगी।स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल की जरूरत को देखते हुए, सरकार ने नर्सिंग शिक्षा का भी विस्तार किया है। जुलाई 2021 से राज्य में तीन नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। इससे बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में 321 नई सीटें जुड़ी हैं। अब सरकारी नर्सिंग संस्थानों में कुल 879 सीटें हैं और निजी संस्थानों में 10,616 सीटें हैं। इस तरह नर्सिंग शिक्षा में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 11,495 हो गई है।
सरकार नर्सिंग शिक्षा को विदेशी भाषा के प्रशिक्षण के जरिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों से जोड़ने पर भी जोर दे रही है। साल 2023 में दो बैचों में 60 उम्मीदवारों को जापान में नौकरी मिली। वहीं, 2025 में 13 उम्मीदवारों को जर्मनी में रोजगार मिला।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने पूरक बजट के जरिए 225 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा, "इसमें से 100 करोड़ रुपए 'अटल आयुष्मान योजना' के लिए रखे गए हैं, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है।" इसके अलावा 125 करोड़ रुपए 'गोल्डन कार्ड योजना' के लिए आवंटित किए गए हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है।
चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए लगभग 160 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। इसमें पिथौरागढ़ और रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों में किए जाने वाले विकास कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प पूरे उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना है। साथ ही, राज्य के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने कहा, "छह नए मेडिकल और नर्सिंग संस्थानों की शुरुआत, साथ ही स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और कैशलेस इलाज योजनाओं में निवेश, एक मजबूत और सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"
इस प्रकार, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में सुधार के साथ-साथ युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।