राजस्थान पंचायती राज चुनाव: आरक्षण लॉटरी स्थगित, नई तारीखों का इंतजार
NewsPoint•
पहले तय कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। इसके अगले दिन, यानी 18 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह तय होता है कि कौन से चुनाव क्षेत्र और पद अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगे। लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी।राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के मुताबिक, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे। यह एक प्रशासनिक फैसला है ताकि जिला स्तर के अधिकारी अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें और फिर नई चुनावी प्रक्रिया शुरू कर सकें।
पंचायती राज चुनावों से पहले आरक्षण लॉटरी सबसे अहम पड़ावों में से एक है। जब तक यह लॉटरी नहीं हो जाती, तब तक जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों और वार्ड पंचों जैसे पदों के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। इस देरी के कारण चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों और स्थानीय नेताओं को अपनी चुनावी योजनाएं बनाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद ही उम्मीदवार और राजनीतिक दल अपनी तैयारियां तेज कर पाएंगे, उम्मीदवारों का चयन कर पाएंगे और प्रचार शुरू कर पाएंगे।
राजस्थान का चुनावी कैलेंडर एक बड़े चुनाव से दूसरे की ओर बढ़ रहा है। अभी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का काम चल रहा है, और उम्मीद है कि यह प्रक्रिया खत्म होते ही पंचायती राज चुनावों की तैयारियां जोर पकड़ेंगी। फिलहाल, राजनीतिक कैलेंडर में आरक्षण लॉटरी अगली महत्वपूर्ण तारीख बन गई है। नई तारीखों से ही यह तय होगा कि उम्मीदवार कब अपनी स्थिति जान पाएंगे और राजस्थान की अगली बड़ी जमीनी चुनावी लड़ाई कब पूरी तरह से प्रचार के दौर में प्रवेश कर पाएगी।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक निर्णय है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
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यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
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यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
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यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
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लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
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पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
यह देरी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को एक साथ करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अधिकारी चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसलिए, पंचायती राज विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया है कि 17 और 18 सितंबर को होने वाली लॉटरी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी।
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लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य शहरी निकाय चुनावों के बाकी चरण संपन्न हो जाएंगे।
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पहले के कार्यक्रम के अनुसार, 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। अगले दिन, 18 सितंबर को सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी होनी थी। यह लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और अन्य लागू श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। इस लॉटरी के बिना, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
लॉटरी टलने से संभावित उम्मीदवारों को यह जानने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी सीट सामान्य रहेगी या किसी आरक्षित श्रेणी में आएगी। राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए संदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लॉटरी का नया शेड्यूल तय किया जाएगा।
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