केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य में चल रही केंद्रीय योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 4.26 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिलेगी। यह पिछले बजट के मुकाबले करीब 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। केंद्र सरकार का बजट उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार में ईंधन का काम करेगा।
केंद्रीय बजट से यूपी को मिलने वाले करीब 4.26 लाख करोड़ रुपये में से सबसे अधिक हिस्सा केंद्रीय करों में राज्यांश के रूप में होगा। 2026-27 में प्रदेश को केंद्रीय करों में राज्यांश के रूप में करीब 2.69 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 13,000 करोड़ रुपये अधिक है। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय करों में राज्यांश के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी बढ़ोतरी होगी। अगले वित्त वर्ष में ये करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वहीं कैपिटल असिस्टेंस में 20,000 करोड़ रुपये, सेंट्रल सेक्टर में 18,000 करोड़ रुपये की धनराशि मिलने का अनुमान है। ये धनराशि बढ़ भी सकती है।
केंद्रीय करों में यूपी की सबसे अधिक हिस्सेदारी: केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक रखी गई है। केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश का शेयर करीब 18 प्रतिशत होगा। इसमें सबसे अधिक धनराशि इनकम टैक्स में मिलेगी। इस मद में राज्य सरकार को करीब 95698 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं कॉरपोरेशन टैक्स में 78939 करोड़ रुपये, सेंट्रल जीएसटी में 73547 करोड़ रुपये, कस्टम्स से 14347 करोड़ रुपये और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6112 करोड़ रुपये मिलेंगे। केंद्रीय करों में यूपी के बाद सबसे अधिक हिस्सेदारी बिहार की रखी गई है। बिहार को केंद्रीय करों में करीब 10 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश को 7.3 प्रतिशत, महाराष्ट्र को 6.5 प्रतिशत और राजस्थान की हिस्सेदारी करीब 6 प्रतिशत रखी गई है।
नागरिकों के जीवन को सरल बनाने में मददगार: सीएम योगी ने हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण, स्टेम ( साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथ्स) संस्थानों की स्थापना और युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के लिए बजट की सराहना की। सीएम ने कहा कि नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध कराने के साथ जो व्यापक रिफॉर्म प्रस्तुत किए गए हैं, वे आम नागरिकों के जीवन को सहज व सरल बनाने में मदद करेंगे।
