February 28 Meeting Important Directives Issued To Dms sps Regarding Exam Preparations
28 फरवरी को बैठक में िदए गए थे कई निर्देश
नवभारत टाइम्स•
28 फरवरी को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में परीक्षा की तैयारियों को लेकर अहम निर्देश जारी किए गए थे। मुख्य सचिव एसपी गोयल, डीजीपी राजीव कृष्णा और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एसबी शिरडकर ने जिलों के डीएम और एसपी को परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने के आदेश दिए थे।
मुख्य सचिव एसपी गोयल , डीजीपी राजीव कृष्णा और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष एसबी शिरडकर ने 28 फरवरी को परीक्षा की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में जिलों के डीएम और एसपी को परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। प्रश्न पत्र रखे जाने वाले कक्ष पूरी तरह खाली होने चाहिए, प्रवेश का केवल एक ही रास्ता हो, और हर जगह हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। साथ ही, डबल गार्ड की तैनाती और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए। इन सभी सुरक्षा उपायों की रिपोर्ट सभी कोषागारों को डीएम और एसपी के माध्यम से बोर्ड को भेजनी होगी।
परीक्षा की तैयारियों को पुख्ता बनाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। इसमें परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए खास इंतजामों पर जोर दिया गया। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सबसे अहम है, इसलिए इसे लेकर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में यह भी तय हुआ कि जहां भी प्रश्न पत्र रखे जाएंगे, वह कमरा पूरी तरह से खाली होना चाहिए। इसका मतलब है कि वहां कोई और सामान या व्यक्ति मौजूद नहीं होगा। साथ ही, उस कमरे में आने-जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा, ताकि निगरानी आसान हो सके।
सुरक्षा के लिए, कमरों के अंदर और बाहर हर जगह हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। इसके अलावा, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए डबल गार्ड तैनात किए जाएंगे। यानी, दो सुरक्षाकर्मी एक साथ पहरा देंगे।
परीक्षा के दौरान इंटरनेट की समस्या न हो, इसके लिए निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल सकें।
इन सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी सभी कोषागारों को डीएम और एसपी के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजनी होगी। यह रिपोर्ट यह सुनिश्चित करेगी कि सभी जिलों में निर्देशों का पालन हो रहा है।