घर हो तो ऐसा
नवभारतटाइम्स.कॉम•
चीन की तरह भारत को भी सिर्फ रेडी-टु-मूव घरों की बिक्री को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि निर्माण शुरू होने से पहले घर खरीदने पर ग्राहक को सस्ता सौदा मिलता है। असल में खरीदार तब केवल फ्लैट की शुरुआती कीमत देखता है, प्रॉजेक्ट पूरा होते-होते उसमें कई अन्य खर्चे जुड़ जाते हैं। निर्माण अवधि के दौरान खरीदार किराया भी देता रहता है। यदि वह पहले से EMI चुका रहा है, तो उसकी लागत और बढ़ जाती है। मकान अब रहने की जरूरत से ज्यादा निवेश का साधन बन चुके हैं। प्री-कंस्ट्रक्शन चरण में ही मकानों की बिक्री की अनुमति ने रियल एस्टेट में सट्टेबाजी जैसे निवेश को बढ़ावा दिया है।आज अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना पहुंच से बाहर होता जा रहा है। जो लोग भारी भरकम होम लोन के जरिये सपना पूरा करना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि रोजगार और कारोबारी परिवेश में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। इन हालात में दो से तीन दशक की अवधि वाले होम लोन जोखिमपूर्ण साबित हो सकते हैं। सरकार को अब से भी अपनी भूमि और आवासीय संपत्तियों की बिक्री तुरंत प्रभाव से रोकने की जरूरत है। इसकी जगह रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें हम सरकार के किरायेदार बनकर सम्मान के साथ रहें।
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