गुंडा ऐक्ट को उत्पीड़न का हथियार न बनाएं: HC
नवभारत टाइम्स•
कोर्ट ने जाहिद को गुंडा घोषित करने और छह माह के लिए जिलाबदर करने का गोंडा डीएम का आदेश रद्द कर दिया। इसके खिलाफ आयुक्त का अपीलीय आदेश भी निरस्त कर दिया। 11 मई 2026 को डीएम की ओर से जारी आदेश में जाहिद के खिलाफ साल 2010 और 2020 में दर्ज दो आपराधिक मामलों और एक बीट सूचना रिपोर्ट का जिक्र था। सुनवाई में सामने आया कि 2010 के मामले में जाहिद अगस्त 2017 में बरी हो गया था।कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति उस मामले के आधार पर गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता, जिसमें वह बरी हो चुका है। केवल एक आपराधिक मामले में संलिप्तता से यह साबित नहीं होता कि व्यक्ति आदतन अपराधी है। कोर्ट ने बीट सूचना रिपोर्ट को भी आधार मानने से इनकार किया। कहा कि ऐसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगी।
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