प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने को तहसीलों में लोक अदालतें

NBT न्यूज, चंडीगढ़ : हरियाणा में अब जमीन विवादों को लेकर अदालतों और दफ्तरों के लंबे चक्कर लगाने की मजबूरी कम हो सकती है। प्रदेश सरकार गांव-गांव में ‘राजस्व लोक अदालत’ लगाने की तैयारी में है, जहां उपायुक्त, एसडीएम और तहसीलदार दोनों पक्षों को बैठाकर आपसी सहमति से जमीन विवाद सुलझाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने महिलाओं और बच्चों को लेकर भी बड़ा सोशल ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पटवारियों को टैबलेट-लैपटॉप मिलेंगे। फेसलेस रजिस्ट्री और ई-स्टांप पर जोर दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन विवादों के समाधान के लिए सिस्टम को तेज, सरल और जनहितकारी बनाना होगा। इसी सोच के तहत ‘राजस्व लोक अदालत’ शुरू करने की तैयारी की जा रही है।