महाराष्ट्र सरकार की किसान कर्जमाफी योजना पर तरुण चुघ ने CM फडणवीस को दी बधाई, पंजाब के CM मान से सवाल

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नई दिल्ली, 12 जुलाई: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कर्जमाफी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 56.24 लाख किसानों का कुल 36,585 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। इस योजना को 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना' नाम दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस कदम के लिए बधाई दी है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी के चुनावी वादे को पूरा करने की मांग की है।

महाराष्ट्र सरकार की इस नई योजना के तहत, जिन किसानों पर 2 लाख रुपए तक का बकाया कर्ज (ब्याज सहित) है, उनका पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं, जिन किसानों पर 2 लाख रुपए से अधिक का बकाया है, उन्हें बाकी रकम चुकाने के बाद 2 लाख रुपए की माफी मिलेगी। इसके अलावा, जो किसान पिछले तीन सालों में से किन्हीं दो सालों में अपने फसल लोन का नियमित रूप से भुगतान करते रहे हैं, उन्हें 50,000 रुपए का प्रोत्साहन बोनस भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने बताया कि यह योजना पिछली माफी योजनाओं से कहीं बेहतर है। उन्होंने 2009 की योजना (4,008 करोड़ रुपए), 2017 की छत्रपति शिवाजी महाराज स्कीम (24,737 करोड़ रुपए) और 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले स्कीम (25,749 करोड़ रुपए) का भी जिक्र किया।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में महाराष्ट्र सरकार की इस योजना की सराहना की। उन्होंने लिखा, "महाराष्ट्र के Chief Minister देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किसानों के लिए 36,585 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कर्जमाफी योजना लागू करने पर हार्दिक बधाई।" चुघ ने आगे कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन Government की किसान-हितैषी सोच का एक मजबूत प्रमाण है, जो राज्य के लाखों किसानों को बड़ी राहत देगा।

वहीं, चुघ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और सवाल उठाया कि किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी का चुनावी वादा कब पूरा होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान आज भी कर्ज, फसलों के संकट और झूठे आश्वासनों के बोझ तले दबा हुआ है। उन्होंने पूछा कि वादे करने वाली Government जवाबदेही से कब तक भागेगी?

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने यह भी बताया कि Government ने महात्मा ज्योतिराव फुले लोन माफी स्कीम के तहत 12.71 लाख किसानों को राहत देने का फैसला किया है। यह स्कीम 2019 में महा विकास अघाड़ी Government ने लागू की थी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस फैसले की घोषणा करेंगे।

इसके अलावा, मंत्री ने अल नीनो के कारण खरीफ 2026 सीजन में औसत से कम बारिश होने के India मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुमान को ध्यान में रखते हुए, इससे निपटने की मजबूत योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 23 जून को राज्य की तैयारियों की समीक्षा की थी। किसानों से जोरदार अपील की गई है कि जब तक राज्य में पर्याप्त और लगातार बारिश न हो, तब तक वे जल्दबाजी में बुवाई न करें।

किसानों को नई बुवाई तकनीकों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। 'ब्रॉड बेड फरो' (बीबीएफ) बुवाई के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर और सीआरआईडीए के साथ मिलकर राज्य-स्तरीय वर्कशॉप आयोजित की गई हैं। Government बीबीएफ उपकरणों के लिए सब्सिडी भी देगी। यह तकनीक किसानों को कम पानी में बेहतर फसल उगाने में मदद करती है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें खेत में चौड़ी पगडंडियां बनाई जाती हैं और उनके बीच में बीज बोए जाते हैं। इससे पानी का बहाव नियंत्रित होता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है।

यह योजना महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर ऐसे समय में जब मौसम की अनिश्चितता और आर्थिक दबाव किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। Government की यह पहल किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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