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राजस्थान: पूर्व सरपंचों की मुश्किलें बढ़ीं, गबन के आरोप में चुनाव लड़ने पर रोक की संभावना

NewsPoint•
Navbharat Times
राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले एक हजार से ज़्यादा पूर्व सरपंचों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन पर भ्रष्टाचार, सरकारी फंड में गबन और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। पंचायतीराज विभाग ऐसे पूर्व सरपंचों की सूची बना रहा है, जिन पर पंचायतों के विकास के लिए जारी सरकारी पैसों के गलत इस्तेमाल या गबन के आरोप हैं। इन पूर्व सरपंचों को चुनाव लड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं मिलेगा, जब तक वे गबन की गई राशि जमा नहीं कराते। अलवर जिले से सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं।

पंचायतीराज विभाग के सचिव और आयुक्त जोगाराम ने बताया कि कई पूर्व सरपंचों ने अपने कार्यकाल में पैसों का गलत इस्तेमाल किया। पंचायतों के विकास के लिए सरकार से मिले पैसों का कथित तौर पर दुरुपयोग हुआ। ऐसे मामलों में, संबंधित पूर्व सरपंचों से सरकारी पैसों की वसूली की जा रही है। जोगाराम ने साफ़ कहा कि जिन पूर्व सरपंचों पर सरकारी पैसों के गबन का आरोप है, उन्हें आगामी चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। इसके लिए चुनाव के दौरान NOC की व्यवस्था बहुत ज़रूरी होगी।
अलवर जिला इस मामले में सबसे आगे है। जून 2026 में अलवर जिला परिषद ने एक नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जिन पूर्व सरपंचों पर गबन की गई राशि बकाया है, उन्हें पहले यह पैसा जमा कराना होगा। जब तक वे यह राशि जमा नहीं कराते, तब तक उन्हें चुनाव लड़ने के लिए NOC नहीं दी जाएगी। ऐसे में, जो पूर्व सरपंच चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने अब सरकारी पैसा जमा कराने की बड़ी चुनौती है। अगर उन्हें NOC नहीं मिली, तो चुनाव लड़ने की उनकी उम्मीदें खत्म हो सकती हैं।

अलवर के अलावा राजस्थान के कई और जिलों में भी बड़ी संख्या में पूर्व सरपंच कार्रवाई के दायरे में हैं। मिली जानकारी के अनुसार, उदयपुर में 125, जयपुर में 70, बीकानेर में 40, डूंगरपुर में 35, बांसवाड़ा में 60, जैसलमेर में 25 और बाड़मेर में 45 पूर्व सरपंचों के चुनाव लड़ने पर संकट मंडरा रहा है। इसके अलावा भरतपुर में 60, धौलपुर में 30, प्रतापगढ़ में 40, दौसा में 70, कोटा में 45 और करौली में 25 पूर्व सरपंचों के मामले सामने आए हैं। धौलपुर के लिए एक अलग से 20 का आंकड़ा भी बताया गया है।

पंचायतीराज विभाग की इस कार्रवाई का मुख्य मकसद सरकारी पैसों की वसूली करना और पंचायतों में पैसों के इस्तेमाल में जवाबदेही तय करना है। विभाग ऐसे सभी मामलों का रिकॉर्ड तैयार कर रहा है और संबंधित पूर्व सरपंचों से बकाया राशि जमा कराने की प्रक्रिया अपना रहा है। पंचायत चुनाव से ठीक पहले अगर इन पूर्व सरपंचों को NOC नहीं मिलती है, तो उनकी चुनावी तैयारियों को बड़ा झटका लग सकता है। इसका असर ग्रामीण इलाकों की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कई पूर्व सरपंच एक बार फिर चुनाव लड़ने की सोच रहे थे।

यह स्थिति उन पूर्व सरपंचों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल किया। पंचायतीराज विभाग की यह कार्रवाई सरकारी खजाने को बचाने और विकास कार्यों के लिए भेजे गए पैसों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई से ग्रामीण राजनीति में हलचल मचना तय है। जिन पूर्व सरपंचों पर गबन के आरोप हैं, उन्हें अब या तो अपनी राशि जमा करानी होगी या फिर चुनाव से बाहर बैठना पड़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने पूर्व सरपंच इस चुनौती का सामना कर पाते हैं और कितने अपनी चुनावी दावेदारी बनाए रख पाते हैं। विभाग की इस पहल से यह उम्मीद जगी है कि भविष्य में सरकारी पैसों का दुरुपयोग कम होगा और पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी। यह उन आम लोगों के लिए भी राहत की बात है जो विकास के लिए भेजे गए पैसों के सही इस्तेमाल का इंतज़ार करते हैं।

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