n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में आवंटित गरीब बच्चों का 100% नामांकन पूरा न होने पर शासन नाराज है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी डीएम और बीएसए को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 25 अप्रैल तक हर हाल में सभी पात्र बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक महज 55% ही दाखिले हुए हैं।
आरटीई के अंतर्गत 1,95,740 आवंटनों के सापेक्ष अब तक मात्र 1,08,866 बच्चों का ही प्रवेश करवाया जा सका है। शेष बच्चों के नामांकन को लेकर अब फील्ड स्तर पर तेज और निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि जिन बच्चों का अब तक प्रवेश नहीं हुआ है, उनकी सूची तैयार कर तत्काल प्रभाव से नामांकन करवाया जाए। संबंधित विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न होने दी जाए। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करनी होगी। समयबद्ध लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। निर्देश में कहा गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता मिलने पर जिम्मेदार सीधे कार्रवाई की जद में आएंगे।
