पीटीआई, नई दिल्ली: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत आने वाले ग्रामीण विकास फंड डिजिटल भारत निधि (DBN) को भारती एयरटेल से 8.49 करोड़ रुपये वसूलने चाहिए। यह रकम काम में देरी और नियमों का पालन न करने के लिए जुर्माने के रूप में है, जो पिछले चार साल से बकाया है। गुरुवार को संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं।




