केंद्र सरकारकी ओर से 2174 मकानों के लिए केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 1304.40 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसमें 1.50 लाख केंद्र सरकार और 1 लाख राज्य सरकार का हिस्सा होता है। 12 हजार 552 मकानों की जियो-टैगिंग भी की जा चुकी है।