सरकारी स्कूलों की कमान ज़िलों के ADC के हवाले

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सरकारी स्कूलों की कमान ज़िलों के ADC के हवाले
NBT न्यूज, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों की निगरानी व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए इसकी कमान पहली बार जिला प्रशासन को सौंप दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के बाद अतिरिक्त उपायुक्त ( एडीसी ) को शनिवार को प्रत्येक जिले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, डिप्टी डीईओ, जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी), ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और सरकारी स्कूलों के प्राचार्य स्कूलों के संचालन और व्यवस्थाओं से जुड़े मामलों में एडीसी के पर्यवेक्षण में काम करेंगे।
नई व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन अब केवल समन्वयक की भूमिका में नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं, शिक्षण व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सीधे निगरानी करेगा। औचक निरीक्षण से लेकर कमियों की रिपोर्ट भी सीधे मुख्यालय भेजी जाएगी। इस फैसले के साथ सरकारी स्कूलों की निगरानी केवल शिक्षा विभाग की आंतरिक प्रक्रिया नहीं रहेगी।

जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त जवाबदेही का नया ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें निरीक्षण, समीक्षा, सुधार और रिपोर्टिंग की पूरी श्रृंखला एक-दूसरे से जुड़ी रहेगी। इसका उद्देश्य केवल खामियां पकड़ना नहीं, बल्कि स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं, शिक्षण व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को जिला प्रशासन की नियमित निगरानी के दायरे में लाना है।

अब स्कूलों की व्यवस्था से जुड़े मसभी मामलों में जिला प्रशासन सीधे हस्तक्षेप कर सकेगा।

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