कंपनी के खाते के ऑडिट का रास्ता हुआ साफ : सूद
नवभारतटाइम्स.कॉम•
सेंट्रल, साउथ, वेस्ट और ट्रांस यमुना एरिया में बिजली सप्लाई करने वाली बिजली वितरण कंपनी के खाते के ऑडिट संबंधित याचिका हाई कोर्ट के खारिज करने पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पिछली सरकारों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी ने कोर्ट में अपने खाते की ऑडिट न करने के लिए याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से कंपनी के खाते के ऑडिट का रास्ता साफ हो गया है। पिछली सरकारों ने तो अपनी जवाबदेही से बचने और दिल्ली के लोगों पर 38 हजार करोड़ का बोझ डालने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि जिस बिजली वितरण कंपनी ने खाते के ऑडिट के विरोध में याचिका दी थी, उस कंपनी के खाते में विसंगतियों के आरोप में ही डीईआरसी ने जुलाई, 2010 में कंपनी के खाते की ऑडिट का अनुरोध तत्कालीन दिल्ली सरकार से किया था, लेकिन पिछली सरकारों ने यह कह कर डीईआरसी की मांग को ठुकरा दी कि आयोग किस कानूनी प्रावधान के तहत बिजली वितरण कंपनियों के खाते का ऑडिट कराना चाहता है। सूद ने कहा कि तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक विशेष फैसले का बहाना बनाकर झूठा दावा किया था कि डिस्कॉम के खाते का सीएजी ऑडिट कराने की अनुमति ही नहीं है।
रेकमेंडेड खबरें
पट्टी मत पढ़ाओ
कब सुधरेंगे?
क़ुसूर डांसिंग गर्ल नहीं, समाज की सोच का
उम्मीद और चुनौतियों से भरा समझौता
वोट लेने के बाद एजेंसियों से डरना ग़लत
ये फ़ाक़ामस्त
परंपरा और मूल्यों में निहित जल संकट का समाधान
दिल्ली हो या लखनऊ, नियमों की अनदेखी पड़ रही भारी
BJP का आप पर बयान बेबुनियाद : AAP
रोज़ रोडरेज...क्यों बढ़ रहा सड़कों पर गुस्सा?