n NBT न्यूज, लखनऊ : बिजली कटौती और अतिक्रमण से व्यापार में भारी नुकसान से शहर के व्यापारियों में काफी नाराजगी है। शनिवार को लखनऊ व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी व वाणिज्य बंधु के अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बिजली कटौती, जर्जर सड़कों, जीएसटी की विसंगतियों और यातायात के बदहाल हालातों पर नाराजगी जताई गई। अमरनाथ मिश्र ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच बाजारों में घंटों होने वाली कटौती से व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। शोरूम्स में डिस्प्ले व्यवस्था ठप होने से बिक्री घट गई है। जीएसटी के मोर्चे पर व्यापारियों ने ई-वे बिल क्लोज करने की नई अनिवार्य व्यवस्था का विरोध किया। व्यापारियों का तर्क है कि समय सीमा समाप्त होने पर बिल स्वतः निष्क्रिय हो जाता है, ऐसे में अलग से क्लोजिंग की बाध्यता केवल तकनीकी बोझ और उत्पीड़न का जरिया है।
‘सरकारी खरीद में स्थानीय व्यापारियों को प्राथमिकता दे प्रशासन’: कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में शनिवार को अपर जिलाधिकारी महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में 'वाणिज्य बंधु' की बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और मॉल कल्चर से प्रभावित हो रहे स्थानीय व्यापार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री की 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा के अनुरूप सरकारी खरीद में लखनऊ के व्यापारियों को प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' की तर्ज पर 'लोकल डिस्ट्रिक्ट-लोकल ट्रेडर' व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त अरुण गुप्ता, कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, संदीप सिंह गौर, आरकेएस राठौर, कमल अग्रवाल और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
