डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने अंबिल महेश पोय्यामोझी की गिरफ्तारी की निंदा की, राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप
NewsPoint•
महेश की गिरफ्तारी के बाद उन्हें चेन्नई पुलिस आयुक्त कार्यालय ले जाया गया, जहां उनसे दो घंटे से अधिक पूछताछ की गई। स्टालिन ने कहा कि महेश जांच में सहयोग कर रहे थे, फिर भी सरकार ने उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्व मंत्री ने आरोपों की विवेचना के दौरान पूरा सहयोग किया है। स्टालिन ने कहा कि सरकार की यह उम्मीद थी कि महेश की गिरफ्तारी से जनता का ध्यान अस्थायी रूप से उसकी अपनी विफलताओं से हटा लिया जाएगा। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को बिगड़ती कानून-व्यवस्था और सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार से जोड़ा। डीएमके नेता ने कहा कि सत्ताधारी दल सोचते थे कि महेश की गिरफ्तारी से कुछ दिनों के लिए इन मुद्दों को छिपाया जा सकेगा।
स्टालिन ने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्रवाई से न तो जनता की समस्याओं का हल होगा और न ही सरकार बढ़ते जन आक्रोश से बच पाएगी। उन्होंने कहा, "महेश के खिलाफ आरोपों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से चुनौती दी जाएगी।" उनका यह बयान कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए स्पष्ट करता है कि वह गिरफ्तारी से जुड़ी घटनाओं पर तीखा राजनीतिक हमला भी कर रहे हैं।
इस मामले में आरोप है कि महेश ने निजी स्कूलों के प्रबंधन से मान्यता और मंजूरी दिलाने के नाम पर पैसे वसूले थे। जांच अभी जारी है और अग्रिम जमानत की अस्वीकृति का मतलब यह नहीं कि वे दोषी हैं। महेश की गिरफ्तारी से एक दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।
डीएमके के लिए, स्टालिन की प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम को एक पूर्व मंत्री को राजनीतिक उद्देश्यों से निशाना बनाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। उन्होंने कहा, "सरकार गिरफ्तारियों के माध्यम से जनता के असंतोष को मोड़ने में सफल नहीं होगी।" इसके साथ ही, स्टालिन ने यह भी कहा कि महेश को कानूनी रूप से इस मामले का सामना करना पड़ेगा।
उनके इस बयान से यह साफ है कि पार्टी इस पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान महेश का समर्थन करती रहेगी। महेश की गिरफ्तारी की घटना ने तमिलनाडु के राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। यह घटना न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह यह भी दर्शाती है कि कैसे राजनीति में अनुभव और आरोपों का उपयोग किया जा सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम ने नागरिकों के बीच कई सवाल उठाए हैं। क्या सच में यह सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है? या फिर यह एक कानूनी प्रक्रिया है जो उचित है? देखना यह है कि इस मुद्दे का क्या परिणाम होता है और यह कैसे आगे बढ़ता है।
रेकमेंडेड खबरें
27 अक्टूबर 2026 का राशिफल: सभी 12 राशियों के लिए वित्त, करियर और स्वास्थ्य पर खास प्रभाव
सफाई के नाम पर सड़कों पर उड़ा रहे धूल, प्रदूषण में हो रहा इजाफा
क्या हादसे का है इंतज़ार?
कैसे साफ होंगी सड़कें, जब स्वीपिंग मशीनें खा रहीं धूल
हज़ारों प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से सुल्तानपुर नैशनल पार्क में लौटी रौनक
संसद और जनता में क़रीबी से बढ़ेगा भरोसा
साधना का मतलब है स्वयं को समझने के लिए संघर्ष
‘चोखा’ है चोखा
पर्यावरण पर असर न हो
ज़िम्मेदारी समझें