डेटा सेंटर के लिए अदाणी समूह ने मांगा समानांतर विद्युत लाइसेंस

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adani groups parallel power license application for data center faces controversy questions on consumer interest
n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : नोएडा में प्रस्तावित डेटा सेंटर के लिए अदाणी समूह ने समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्ताव स्वीकार कर एक महीने के भीतर हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद आयोग सुनवाई कर लाइसेंस पर निर्णय करेगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी और आम उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होंगे।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अदाणी समूह पहले भी समानांतर लाइसेंस के लिए आवेदन कर चुका है, जो 2023 से विचाराधीन है। उनके अनुसार डेटा सेंटर के नाम पर निजी वितरण व्यवस्था लाने से मौजूदा नेटवर्क, वितरण कंपनियों के राजस्व और निवेश की लागत-वसूली पर असर पड़ेगा। परिषद निवेश और रोजगार का विरोध नहीं करती, लेकिन उसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ना चाहिए।
संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने इसे पिछले दरवाजे से निजीकरण बताया। उन्होंने कहा कि इससे बड़े उपभोक्ता निजी कंपनियों के पास जाएंगे और भविष्य में पूरे प्रदेश में निजीकरण का रास्ता खुलेगा, जिसका वे लगातार व्यापक विरोध करेंगे।