Bhola.Pandey
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n फरीदाबाद : नेहरू कॉलोनी में पुनर्वास विभाग की करीब 60 एकड़ बेशकीमती जमीन पर प्रशासन की नाक के नीचे अतिक्रमण होता रहा। देखते ही देखते यहां पर 40 साल में करीब एक लाख लोग बस गए। संबंधित विभागों द्वारा इन लोगों को बिजली और पानी के कनेक्शन भी मुहैया करा दिए गए। साल 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माणों को लेकर कड़ा रुख अपनाया था। इस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए आदेश का पालन सुनिश्चित करने में स्थानीय प्रशासन को 17 साल का लंबा समय लग गया। नेहरू कॉलोनी के मामले में नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़खटा और डीसी आयुष सिन्हा से फोन पर बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया।
