डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों पर केंद्र सख्त, SC में पेश की रिपोर्ट

NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: डिजिटल अरेस्ट अपराधों को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बढ़ते साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए कई स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें दूरसंचार विभाग, आरबीआई, टेक कंपनियों, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं और सीबीआई की संयुक्त कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 से अब तक वट्सऐप ने 9400 ऐसे अकाउंट बंद किए हैं, जो कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड में शामिल थे। वट्सऐप ने ऐसे नेटवर्क की पहचान कर पूरे गिरोह पर कार्रवाई की है और बड़े स्तर पर स्वचालित सुरक्षा उपाय विकसित किए जा रहे हैं। वट्सऐप ने नए सुरक्षा फीचर लागू करने की बात कही है। इनमें सरकारी या पुलिस के लोगो का दुरुपयोग करने वाले प्रोफाइल की पहचान और हटाना शामिल है। साथ ही नए या संदिग्ध अकाउंट से आने वाली कॉल पर यूजर को चेतावनी देने की सुविधा भी जोड़ी जा सकती है। संदिग्ध अनजान कॉलर्स की प्रोफाइल फोटो अपने आप छिपाने की तैयारी भी की जा रही है।