‘4 हफ्ते में पेंशन का निर्णय लें बांदा डीएम’

नवभारतटाइम्स.कॉम

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बांदा के जिलाधिकारी को लोकतंत्र सेनानी की विधवा को चार हफ्तों में पेंशन देने का आदेश दिया है। याची को नए सिरे से अर्जी देनी होगी। जिलाधिकारी को नियमानुसार निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने कहा कि याची को बार-बार कोर्ट न आना पड़े। यह आदेश राकेश कुमारी की याचिका पर दिया गया है।

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकतंत्र सेनानी की विधवा को पेंशन देने के मामले में जिलाधिकारी बांदा को चार हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची नए सिरे से नियमानुसार फार्मेट में अर्जी दे और जिलाधिकारी उप्र फाइटर्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑनर ऐक्ट के तहत निर्णय लेकर कोर्ट में दाखिल करें। साथ ही कहा कि याची को जिलाधिकारी के नकारात्मक आदेश के चलते दुबारा कोर्ट न आना पड़े इसलिए याचिका लंबित रखी जा रही। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने राकेश कुमारी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।