जिस मामले में लगा ज़ुर्माना, जांच समिति को वही व्यवस्था लगी बेहतर
नवभारतटाइम्स.कॉम•
समिति द्वारा इस व्यवस्था की प्रशंसा करने के बाद एक बार फिर जांच समिति की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि समिति की इस टिप्पणी के बाद रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। रीचार्ज के अधिकतम दो घंटे के भीतर कनेक्शन जुड़ जाने चाहिए। हालांकि, 1.93 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के कनेक्शन इस मियाद में नहीं जुड़े। इसी मसले पर नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन पर ₹7.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अब सवाल यह है कि जिस व्यवस्था की खामी की वजह से पावर कॉरपोरेशन पर जुर्माना लगा, उसी में जांच समिति को सबसे बड़ी अच्छाई कैसे दिखाई दी? यह रिपोर्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास है। उपभोक्ता परिषद ने एक बार फिर पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने और मामले की स्वतंत्र जांच करवाने की मांग की है।
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