USTR का कदम एक प्रस्ताव के रूप में ही है, लेकिन इससे व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। 7 फरवरी को भारत और अमेरिका ने अंतरिम समझौते पर संयुक्त बयान जारी किया था। तय किया गया था कि भारत के माल पर अमेरिका 25% के बजाय 18% टैरिफ लगाएगा। बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के जवाबी टैरिफ को गैर-संवैधानिक करार दिया। फिर ट्रंप प्रशासन ने सभी देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया, जो 24 जुलाई तक के लिए है। भारत ने कहा कि वह सेक्शन 301 से जुड़ी जांच को लेकर अमेरिका के संपर्क में है।


