n NBT रिपोर्ट, गुड़गांव : IMT इंडस्ट्रियल असोसिएशन मानेसर ने हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल को पत्र भेजकर संशोधित हरियाणा बिल्डिंग कोड लागू कराने की मांग उठाई। सरकार ने दिसंबर 2025 में इंडस्ट्री को राहत देने के उद्देश्य से नियमों में बदलाव किए थे, लेकिन कई विभाग अब भी पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। महासचिव मनोज त्यागी ने कहा कि 150 प्रतिशत से अधिक एफएआर की मंजूरी फिलहाल नहीं मिल रही। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार अब तक ऑगमेंटेशन शुल्क भी तय नहीं कर सकी है।

